नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस) ले प्रस्तुत गरेको विधेयकले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकालाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनसँगै विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ले यही दोहोरो भूमिकालाई छुट्ट्याउन पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको थियो। सन् २०२२ को सेफ्टी ओभरसाइट अडिटले पनि नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका स्पष्ट रूपमा अलग गर्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो।

प्रस्तावित कानुनअनुसार विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ स्थापना हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने यो संस्था स्वशासित, संगठित र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकायका रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। नियामकको भूमिकाबाट अलग रहेर सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्ने भएकाले यसबाट उड्डयन सुरक्षामा देखिँदै आएको स्वार्थको द्वन्द्व कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।

नयाँ प्राधिकरणको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त विज्ञ अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा नागरिक उड्डयन, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य रहनेछन् भने प्रबन्ध निर्देशक सदस्य–सचिव हुनेछन्। अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ। विमानस्थल सेवा शुल्क, वायुयान अवतरण तथा बिसान शुल्क, एयर नेभिगेसन सेवा, कार्गो तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधिबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्न सक्नेछ। पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा सरकारमाथिको आर्थिक भार घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि साविकका स्थायी कर्मचारीलाई नयाँ प्राधिकरणमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नियामक निकायमा जान चाहने कर्मचारीलाई त्यसका लागि ६० दिनको समय दिइनेछ। नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा भने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले विमानस्थल सुरक्षासँग सम्बन्धित कसुरमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, पासको दुरुपयोग गर्ने, विमानस्थलको तारबार भत्काउने वा उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। कसुरको प्रकृति हेरेर २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अर्ध–न्यायिक अधिकार प्रबन्ध निर्देशकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सरकारले नयाँ कानुनी संरचनाबाट विमानस्थल सञ्चालन तथा एयर नेभिगेसन सेवामा व्यावसायिकता बढ्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र नेपालको उड्डयन सुरक्षाको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्ने अपेक्षा गरेको छ। विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।