न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिटको अन्तिम किनारा हुँदा टुंगो लाग्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयल गायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए। प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिटमा २०८३ असार १९ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिएको र असार २९ गते सरकारमा परिवर्तन भएसँगै बजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमा पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्ने कार्यले कानुनी प्रश्न उठाएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले बजेटसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। संविधानको धारा २०० मा विधेयक फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको र धारा २०९ मा अर्थमन्त्रीले पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विषयलाई अदालतले विचार गरेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सन्दर्भसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१, २२, २३ र २४ मा रहेका व्यवस्थालाई समेत आधार मानेको छ। बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निरूपण अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने भन्दै हाललाई रिट निवेदनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई बजेट परिमार्जन गर्ने अधिकार रहेको वा नरहेको विषयमा अन्तिम फैसला गरेको भने होइन। उक्त कानुनी प्रश्न रिटको अन्तिम सुनुवाइबाट निरूपण हुने देखिएकाले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नगरिएको हो। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
