शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्रै नभई बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दा व्यवसायीले पनि नियमित रूपमा बिल जारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसबाट बिल लिने संस्कार विकास हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको हो। बिल लिने प्रवृत्ति बढे पनि केही व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाएको गुनासो आएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले पुरस्कारको रकम र वितरणको प्रक्रिया तय गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
साउन १ गतेदेखि सुरु भएको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारस्वरूप एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा गरी विजेतालाई रकम वितरण गरिसकिएको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।
विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा व्यवसायीलाई समेत समेट्न सकिनेछ। यद्यपि व्यवसायीका लागि छुट्याइने पुरस्कार रकम र वितरण प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। व्यवसायीलाई दिइने पुरस्कार उपभोक्ताले पाउने पुरस्कारभन्दा कम हुने जनाइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। नगदमा भुक्तानी गरी बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन्। सरकारले बिल लिने र जारी गर्ने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गरेर कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
