अधिवक्ता दशरथ सिंह चाडले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेर उक्त विवादास्पद नियम खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन। रिट निवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
बोर्डले ल्याएको ‘आधारभूत शेयरधनी’ र ‘१५ दिने पूर्व सूचना’ सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र बजारलाई संकुचित पार्ने खालको रहेको भन्दै अधिवक्ता चाडले यसको कडा विरोध गरेका छन्। नीति निर्माताहरूले ल्याउने नीति सधैँ दीर्घकालीन, समयानुकूल र लगानीकर्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजारलाई संकुचित बनाउने यस्तो नियमविरुद्ध आफू मौन बस्न नसकेका कारण अदालतको ढोका घचघच्याउनु परेको बताए।
अधिवक्ता चाडका अनुसार, यो व्यवस्थाले बजारको गतिशीलतामा अवरोध पुर्याउने र लगानीकर्ताहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जोखिम रहेको छ। बजारको विकासका लागि सहज नीति आवश्यक पर्नेमा नियामक निकायले पछिल्लो समय लागू गरेका कतिपय निर्णयहरूले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको सरोकारवालाहरूको पनि बुझाइ छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आगामी कार्तिक ९ गतेको मिति तोकेको छ। रिट निवेदक अधिवक्ता चाडले न्यायपालिकाबाट आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको बताएका छन। उनले समग्र पूँजीबजारको विकास र आम लगानीकर्ताको हकहितको पक्षमा अदालतले न्यायपूर्ण फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
धितोपत्र बोर्डको यस निर्णयले सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूका बीच मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ। केहीले यसलाई सुशासनको पाटो भनेका छन् भने धेरैले यसलाई लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र बजारको तरलतामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अब यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो व्याख्या र आदेश दिन्छ भन्ने कुराले नेपालको शेयर बजारको आगामी दिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। लगानीकर्ताहरूले पनि सर्वोच्चको यस फैसलालाई चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
