सुवास निरौला
पहिरो र बाढीका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू क्षतविक्षत भएपछि यसपालिको दसैँमा घर फर्किने लाखौँ यात्रुको पहिलो रोजाइ बन्यो— आन्तरिक हवाई उडान। 

तर, ज्यान जोखिममा राखेर सडकको खाल्डाखुल्डी र जाम खेप्न नसक्ने विवशतालाई वायुसेवा कम्पनीहरूले कमाउ धन्दाको ‘स्वर्ण अवसर’ बनाए। नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले तोकेको अधिकतम सीमा (अपर लिमिट) को छिद्र प्रयोग गर्दै कम्पनीहरूले सबैभन्दा महँगा श्रेणीका टिकट मात्र बिक्री गरे। जब सर्वसाधारणले महँगो भाडा तिरेर अधिकांश टिकट किनिसके, तब असोज २२ गते सरकार र एयरलाइन्सबीच भाडा घटाउने ‘सहमति’ भयो—जुन आमयात्रुका लागि ‘लगनपछिको पोते’ साबित भयो।

पहिरोले थुनिएको सडक, आकाशमा मनपरी

यस वर्ष दसैँको पूर्वसन्ध्यामा परेको अविरल वर्षा र बाढी–पहिरोले बीपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गलगायत राजधानी जोड्ने मुख्य सडक सञ्जाल नराम्ररी बिथोलियो। सडक मार्गबाट यात्रा गर्न घण्टौँ जाम र ज्यानकै जोखिम हुने भएपछि सर्वसाधारण, बिरामी, वृद्धवृद्धा र बालबालिका हवाई उडानतर्फ मोडिए। माग ह्वात्तै बढेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले सहुलियत र मध्यम दरका टिकट गायब पार्दै सबैभन्दा माथिल्लो सीमाको टिकट मात्र खुला गरे।

काठमाडौँ–धनगढीको एकतर्फी भाडा १७–१८ हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो भने भद्रपुर, विराटनगर र नेपालगन्जजस्ता गन्तव्यको भाडा पनि सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर–तेब्बर महँगो भयो। सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारका लागि चाडपर्वमा एकतर्फी हवाई टिकट काट्दा महिनाभरिको तलब नै रित्तिने अवस्था बन्यो।

नियमको छिद्र : ‘अपर लिमिट’ नै बनेको नियमित भाडा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक हवाई भाडा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च, इन्धन, विमानस्थल शुल्क, र बजारको माग तथा आपूर्तिलाई आधार मानिन्छ। प्राधिकरणले २०७२/२०७३ सालमा निर्धारण गरेको न्यूनतम (लोअर लिमिट) र अधिकतम (अपर लिमिट)को सीमाभित्र रहेर एयरलाइन्सले विभिन्न वर्ग (फेयर बकेट) का टिकट बेच्ने अभ्यास छ।

सामान्य समयमा प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तो दरका टिकट पाइने भए पनि चाडबाडमा वायुसेवाहरूले सबैभन्दा तल्लो र मध्यम दरका सिट पूरै बन्द गरी ‘अपर लिमिट’का महँगा टिकट मात्र बिक्री गर्ने गर्दछन्। एयरलाइन्सहरूले चाडपर्वमा काठमाडौँबाट जाँदा यात्रु भरिभराउ हुने तर फर्किँदा जहाज रित्तै आउनुपर्ने भएकाले भाडा बढी लिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको दाबी गर्छन्। तर, संकटका बेला यात्रुको विवशताको फाइदा उठाउँदै न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत नराखी भाडा असुल्नु खुला लुट भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ।

असोज २२ को सहमति : टिकट सकिएपछिको नौटंकी

चाडपर्वको मौका छोपेर आन्तरिक उडानमा अस्वाभाविक भाडा असुलिएको भन्दै जनआक्रोश चुलिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पर्यटन मन्त्रालयको सक्रियतामा क्यानले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो। असोज २२ गते वायुसेवा कम्पनीहरूले स्वीकृत अधिकतम भाडादरभन्दा सस्तो मूल्यमै टिकट बिक्री गर्ने र छुट दिने सम्झौतासमेत गरे।

तर, यो सम्झौताको भुइँतहको यथार्थ भने निकै निराशाजनक छ। असोज २२ गतेसम्म पुग्दा दसैँका लागि मुख्य–मुख्य गन्तव्यका ९० देखि ९५ प्रतिशत हवाई टिकटहरू यसअघि नै महँगो दरमा बिक्री भइसकेका थिए।

काठमाडौँबाट झापा जान लागेका एक यात्रु भन्छन्, “दसैँको फूलपाती र अष्टमीका सबै टिकट हप्ता दिनअघि नै अधिकतम भाडा तिरेर मानिसहरूले लिइसके। टिकट सकिएपछि २२ गते भाडा घट्यो भनेर सहमति गर्नु त यात्रुलाई झुक्याउने सस्तो प्रचारबाजी मात्र हो। जब टिकट नै बाँकी छैन भने त्यो छुट कसले पाउने?”

कहाँ चुक्यो नियमनकारी निकाय?

हवाई भाडाको आधारभूत दर २०७३ सालयता पुनरावलोकन भएको छैन। इन्धन शुल्क घटबढबाहेक दशकअघिको अधिकतम सीमालाई नै एयरलाइन्सहरूले चाडपर्वमा वैध असुलीको अस्त्र बनाउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणसँग अधिकतम सीमाभन्दा बढी भाडा लिए जहाज नै ग्राउन्डेड गर्नेसम्मको अधिकार भए पनि ‘अपर लिमिट’ भित्रै रहेर गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यविधि छैन। जब लाखौँ यात्रुले महँगो भाडा तिरिसके, तब मात्र औपचारिकताका लागि गरिएका सरकारी छलफल र सहमतिले आमनागरिकलाई कुनै राहत दिएन।

विपद्का बेला सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा राज्यले हवाई सेवालाई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाका रूपमा सहुलियत दरमा सञ्चालन गराउनुपर्नेमा निजी कम्पनीहरूको अस्वाभाविक नाफाखोरीलाई रमिते बनेर हेरिरह्यो। समयमै अग्रिम अनुगमन नगर्ने र टिकट सकिएपछि भाडा घटाउने ‘कागजी सहमति’ गरेर उम्किने सरकारी रवैयाले यस वर्ष पनि दसैँमा घर फर्कने लाखौँ सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम मात्र गर्‍यो।