• प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रियो, डलर खातामै साढे २ करोडभन्दा बढी मौज्दात हुँदा पनि सरकारी राहत वितरण संयन्त्र भने कछुवा गतिमा।

प्राकृतिक विपत्तिका बेला नागरिक र दातृ निकायले राज्यलाई देखाउने विश्वासको उदाहरण हो— विपद् उद्धार कोषमा ओइरिने सहयोग। रसुवाको भोटेकोशी बाढी तथा पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न खाताहरूमा हालसम्म जम्मा भएको कुल मौज्दात रकम १७ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख ३८ हजार २९३ रुपैयाँ पुगेको छ।

तर, विडम्बना के छ भने— बैंकका खाताहरूमा पौने १८ अर्ब रुपैयाँको विशाल पूँजी थुप्रिँदा पनि बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएका पीडितहरू भने हप्तौँ बितिसक्दा पनि त्रिपालमुनि चिसो भुइँमा रात काट्न बाध्य छन्। कोषमा रकम जम्मा हुने गति जति तीव्र छ, पीडितको हातसम्म राहत र पुनर्निर्माणको सहायता पुग्ने सरकारी प्रक्रिया भने उति नै सुस्त र झन्झटिलो देखिएको छ।

खातामा अर्बौंको चाङ, डलर खातामै करोडौँ मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार सहयोग रकम वाणिज्य बैंकहरूका खातामा यसरी थन्किएको छ:

• स्वदेशी मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) : प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकमा मौज्दात रकम मात्रै १३ अर्ब २३ करोड ११ लाख ५३ हजार ८९७ रुपैयाँ पुगेको छ।

• विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) : हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका खाताहरूमा गरी २ करोड ९७ लाख ४७ हजार ५३२ अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर) मौज्दात छ।

नागरिकहरूले आफ्नो गाँस काटेर, निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) बाट र वैदेशिक दातृ निकायहरूले पीडितको तत्काल घाउमा मलम लगाउन यो रकम कोषमा जम्मा गरेका हुन्। तर, यति ठूलो रकम परिचालन हुन नसकी बैंकमै निष्कृय रहनुले सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

संकटको पूँजी बैंकमा थन्क्याउने कि पीडितलाई दिने ?

अर्थशास्त्रीय र विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट ‘विपद् कोष’ कुनै दीर्घकालीन बचत वा बैंकमा ब्याज कमाउन राखिने पूँजी होइन। यो त संकटका बेला तत्काल उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना तुरुन्तै परिचालन हुनुपर्ने आकस्मिक स्रोत हो।

अहिले प्रभावित क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न, न्यानो लुगा, खानेपानी र अस्थायी आवास (टहरो) को चरम अभाव छ। जाडो मौसम सुरु हुन लाग्दा बालबच्चा र वृद्धवृद्धाहरू खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। तर, अर्बौंको कोष सञ्चालन गर्ने सरकार भने अझै पनि क्षतिको विवरण संकलन, कार्यविधि र प्रशासनिक प्रक्रियाकै चक्रव्यूहमा अल्झिएको छ।

स्थानीय तहहरूले बजेटको अभावमा पीडितलाई राहत दिन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, सिंहदरबार मातहतको कोषमा भने अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहिरहनुले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयहीनता र नीतिगत अपाङ्गतालाई प्रस्ट पारेको छ।

कार्यविधिको झन्झट कि राजनीतिक अनिर्णय ?

विपद् कोषको रकम खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्ती नै हो। कोषबाट रकम निकासा गर्न विभिन्न मन्त्रालय, समिति र मन्त्रिपरिषद् हुँदै जानुपर्ने लामो प्रक्रियाका कारण संकटको समयमा पनि निर्णयहरू समयमै हुन सक्दैनन्।

यसअघिका ठूला भूकम्प र बाढीका बेला पनि कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ वर्षौंसम्म खर्च नभएर फ्रिज हुने वा प्रशासनिक कामका लागि रकमान्तर हुने विकृति देखिएको थियो। अहिले पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने जोखिम बढेको छ।

अबको आवश्यकता : तत्काल प्रत्यक्ष राहत

बैंकमा रकमको तथ्याङ्क देखाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन। कोषमा जम्मा भएको यो १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको सार्थकता तब मात्र हुन्छ, जब यसले बाढीपीडितको भत्किएको घर उठाउन र उनीहरूको चुलो बाल्न मद्दत गर्दछ।

यसका लागि:

१. झन्झटिला कार्यविधि तत्काल संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सिधै पीडितको बैंक खाता वा स्थानीय तहको विपद् कोषमा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

२. आगामी हिउँदअगावै स्थायी वा सुरक्षित अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तोकिएको अनुदान तत्काल निकासा गरिनुपर्छ।

३. कोषमा प्राप्त भएको रकम कहाँ, कसरी र कति खर्च भयो भन्ने पारदर्शी हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिनुपर्छ, जसले गर्दा दाताहरूको विश्वास कायम रहोस्।

जबसम्म बैंकमा थुप्रिएको यो अर्बौं रुपैयाँ पीडितको आँसु पुछ्न प्रयोग हुँदैन, तबसम्म कोषमा जम्मा भएको रकमको अङ्क जतिसुकै ठूलो भए पनि त्यसले पीडितको जीवनमा कुनै अर्थ राख्ने छैन।