सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नम्बर २१) को प्रतिबद्धता तथा नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको हो।
उपत्यकामा सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयको कात्तिक ९ गतेको परिपत्रअनुसार तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ:
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ:बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट नागरिकता लिएका सेवाग्राहीका लागि।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर:कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट नागरिकता लिएका सेवाग्राहीका लागि।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर:कोशी र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट नागरिकता लिएका सेवाग्राहीका लागि।
कुन अवस्थामा पाइन्छ प्रतिलिपि ?
आगलागी वा पानीले भिजेर नष्ट भएमा, च्यातिएर काम नलाग्ने भएमा, हराएमा, नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य मिल्नुपर्ने
प्रशासनका अनुसार प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिने व्यक्तिको जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CCIMS) मा रहेको अभिलेखसँग हुबहु मिल्नुपर्नेछ। प्रणालीमा रहेको विवरण प्रमाणित भएपछि मात्र प्रतिलिपि जारी गरिनेछ।
यी अवस्थामा भने साबिककै जिल्ला पुग्नुपर्ने
सूचनाअनुसार सबै अवस्थामा भने उपत्यकाबाट प्रतिलिपि पाइने छैन।
- प्रणालीमा अभिलेख नभिडेको अवस्थामा,
- साबिकको नागरिकतामा भएको नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण सच्याएर लिन चाहेमा,
- पहिलो दृष्टिमै (Prima Facie) शंकास्पद देखिएका निवेदकको हकमा।
यस्ता निवेदकहरूले नागरिकता सच्याउन वा शंका निवारणका लागि साबिकमा जुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएका हुन्, सोही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सम्पर्क गर्नुपर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै अध्ययन, पेसा तथा व्यवसायको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका लाखौँ नागरिकलाई प्रतिलिपि नागरिकता बनाउन आफ्नै गृहजिल्ला पुग्नुपर्ने झन्झट र आर्थिक भारबाट ठूलो राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
