मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले रोकिएको पूँजीवृद्धि योजनालाई पुनः अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २०८२ साउन १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट हाल कायम शेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर उक्त प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको तत्कालीन चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो । शतप्रतिशत हकप्रद जारी भएमा चुक्ता पूँजी दोब्बर भएर २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको योजना थियो ।
कम्पनीको उक्त योजनालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो । प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति विस्तार गर्न २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सुझावसमेत सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो ।
तर, सरकारले थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने जनाएपछि कम्पनीको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०८२ मंसिर १७ गते सरकारले तत्काल कम्पनीको हकप्रदमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाका कारण सरकारी ढुकुटीमा परेको दबाबलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले थप शेयर लगानी गर्न नसकिने जनाएको थियो । त्यसपछि बीमा प्राधिकरणले पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजीवृद्धि प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब कम्पनीको हकप्रद निष्कासनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै हकप्रद शेयर निष्कासन तत्काल सुनिश्चित गर्दैन । कम्पनीको साधारणसभा, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको शेयर संरचनामा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनतर्फ ४४.०४ प्रतिशत स्वामित्व छ । सरकारले आफ्नो हिस्साअनुसार शतप्रतिशत हकप्रद सेयर खरिद गर्ने हो भने करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो रकम कम्पनीको हाल कायम शेयर संरचना र यसअघि प्रस्ताव गरिएको शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासनका आधारमा गरिएको अनुमान हो ।
यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ भदौमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजीवृद्धिको आवश्यकतालाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको थप लगानीसम्बन्धी निर्णय र पुनर्बीमा व्यवसायमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ आधार तयार गरेको छ । अब कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया कति छिटो अघि बढाउँछ र त्यसबाट कति पूँजी जुटाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
