प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र तथा विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कैलाश खड्कासमेत भएको ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिई मंसिर २ गते काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पक्राउ पर्नेहरूमा अछाम चौरपाटी–४ स्थायी घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–५ बस्ने ६० वर्षीय तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र सर्लाही चक्रघट्टा–बेल्हीका ६१ वर्षीय तत्कालीन श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका–२३ का ६४ वर्षीय तत्कालीन श्रम सचिव बिनोद के.सी., काठमाडौं गोकर्णेश्वर–५ का ५१ वर्षीय तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सह–सचिव) उमेश ढुङ्गाना, ललितपुर महानगरपालिका–१५ का ५३ वर्षीय तत्कालीन महाशाखा प्रमुख (सह–सचिव) राजिव पोखरेल र काठमाडौं महानगरपालिका–९ भत्केकोपुलकी ४९ वर्षीया तत्कालीन कानुन अधिकृत (उप–सचिव) निर्मला गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सीआईबीका अनुसार मलेसियासँगको श्रम समझदारीको दायरा र कानुनी प्रक्रिया नाघेर श्रमिकहरूबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९.९२ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८०.८० पाउण्ड स्टर्लिङ गरी जम्मा नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ६६ पैसा मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको खुलेको छ।
संगठित समूहलाई लाभ पुर्याउने बदनीयतका साथ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य विपरीत श्रमिकमाथि भइरहेको ठगीमा मौन रही कानुनी उपचार नखोजेको तथा देशको अर्थतन्त्र र मुद्रा सञ्चितिकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गराएको कसूरमा उनीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं प्रवक्ता अनुपम शमशेर ज.ब.रा.ले बताएका छन्।