नेपालको पूँजी बजारः लगानीकर्ता संघ–संस्थाको भूमिका, सुधार र यथार्थता

Nov 20, 2026 03:04 PM Merolagani



तारा प्रसाद फुल्लेल
नेपालको पूँजी बजारको इतिहासलाई नियाल्दा २०७१/७२ पहिला एउटा महत्वपूर्ण संक्रमणकालिन समयका रूपमा रहेको देखिन्छ। विगतको बजार र आजको बजारबीच ठूलो परिवर्तन भएको छ।

विगत र आजको बजारबीच प्रविधि, पहुँच, कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ताको सहभागिता र संस्थागत संरचनाका हिसाबले ठूलो अन्तर आइसकेको छ। तर बजारको आकार र कारोबारको प्रविधि विस्तार हुँदैमा बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री भएको छ भन्न सकिने अवस्था भने बनेको छैन। बजारको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्दा भएका उपलब्धि, लगानीकर्ता संघ–संस्थाको योगदान, नियामकीय सुधार र अझै समाधान हुन नसकेका समस्यालाई सँगसँगै राखेर हेर्न आवश्यक भएको छ।

करिव २०७१/७२ सालसम्म नेपालको शेयर बजारमा सीमित लगानीकर्ताको पहुँचमा थियो । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न इच्छुक लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । कम्पनीको शेयर प्रमाणपत्र तथा नामसारी सम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, प्राथमिक शेयर निष्काशनमा आवेदन दिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। लगानीकर्ताहरुको लागि बजारसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सहज माध्यम थिएन। त्यसैगरी, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति कमजोर थियो भने आम नागरिकमा शेयर बजारप्रतिको बुझाइ र विश्वास पनि सीमित थियो। विस्तारै बजारको कारोबार प्रणाली आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा रहेतापनि प्रविधि, पारदर्शिता, लगानीकर्ता शिक्षा र नियमनका दृष्टिले थुप्रै चुनौती रहेका थिए। यसै सन्दर्भमा २०७२ माघदेखि भने बजारले डिजिटलाईजेसन तर्फको फड्को मार्न सुरुवात गर्याे। सो समयदेखि पूर्ण अभौतिक कारोबारको सुरुवात हुनु यस क्षेत्रको ऐतिहासिक परिवर्तन भयो।

त्यसपछि शेयर बजारमा कारोबार प्रकृया सहज भयो। शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढ्न सुरु भयो। लगानीकर्ताका समस्या, गुनासा, अधिकार र बजार सुधारका विषयलाई संस्थागत रूपमा उठाउन विभिन्न शेयर लगानीकर्ता संघ–संस्थाहरू स्थापना तथा सक्रिय हुन थाले। यी संघ–संस्थाहरू केवल आन्दोलन गर्ने वा बजार घटबढ हुँदा विज्ञप्ति निकाल्ने माध्यम मात्र नभई लगानीकर्ताको सामूहिक आवाज, नीतिगत पैरवी र नियामक निकायसँग संवाद गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। बजारमा देखिएका विभेदकारी व्यवस्था, ब्रोकर तथा अन्य बजार सहभागीबाट हुने सम्भावित अन्याय, कारोबार प्रणालीका कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र लगानीकर्ताको सम्पत्ति तथा अधिकारको सुरक्षाका विषयमा उनीहरूले आवाज उठाए। धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म लगानीकर्ताका समस्या पुर्याउने काममा यस्ता संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। विशेषगरी साना तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका आवाजलाई नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउने कामलाई यस क्षेत्रको सकारात्मक योगदानका रूपमा लिनुपर्छ।

नियमन तथा कानुनी व्यवस्थाको दृष्टिले पनि यस अवधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन भए। धितोपत्र ऐन, २०६३ को आधारमा बनेका विभिन्न नियमावली, विनियमावली तथा निर्देशिकाहरू समयअनुसार परिमार्जन हुँदै गए। धितोपत्र सूचीकृत तथा कारोबार नियमावली, २०७५ लागू भयो। प्राथमिक शेयर निष्काशनमा आस्वा तथा सी–आस्वा प्रणालीको विकास भयो। मर्चेन्ट बैंकिङ, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी व्यवस्थाले बजारको संरचनालाई फराकिलो बनाउँदै लगे। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यी परिवर्तनले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारलाई पहिलेभन्दा व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाएका छन।

प्रविधिको क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई नेपाली पूँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक मान्न सकिन्छ। २०७२ सालदेखि पूर्ण अभौतिक शेयर कारोबार, २०७३ सालदेखि आस्वा प्रणाली, २०७५ सालदेखि अनलाइन कारोबार प्रणाली अर्थात टीएमएस र त्यसपछि मेरो शेयर तथा मोबाइल एपको प्रयोगले लगानीकर्तालाई घरमै बसेर शेयर खरिदबिक्री तथा प्राथमिक निष्काशनमा सहभागी हुने अवसर दियो। सीडीएससीमार्फत शेयरको अभिलेख, हस्तान्तरण तथा राफसाफ प्रणाली व्यवस्थित भयो। अनलाइन कारोबारले भौगोलिक दूरीको बाध्यता हटायो भने बैंक खातामा प्रत्यक्ष लाभांश भुक्तानी, डिम्याट खातामा बोनस तथा हकप्रद शेयर जम्मा हुने र विद्युतीय माध्यमबाट रकम तथा शेयरको राफसाफ हुने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय र लागत घटायो। कारोबार राफसाफमा टी प्लस टु प्रणालीको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण सुधार हो।

तर यति धेरै सुधार हुँदाहुँदै पनि बजारमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन भने सकेका छैनन। सीमित समूहबाट शेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने वा घटाउने प्रयास, हल्ला र अपुष्ट सूचनाका आधारमा लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति, सर्कुलर कारोबार, भित्री सूचनाको दुरुपयोग, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक चलखेल, सामाजिक सञ्जालमार्फत मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि र बजारमा माग तथा आपूर्तिलाई प्रभावित गर्ने अभ्यासहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन। कतिपय कम्पनीको वित्तीय विवरण र महत्वपूर्ण सूचना समयमै सार्वजनिक नहुनु, लगानीकर्ताले समान रूपमा सूचना प्राप्त गर्न नसक्नु, प्रवद्र्धक तथा ठूला शेयरधनीको शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता नहुनु र नियामकीय कारबाहीमा प्रभावकारिता तथा निरन्तरताको प्रश्न उठ्नुले बजार प्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। बजारमा हुने हरेक मूल्यवृद्धि वा गिरावटलाई विकृति भन्न मिल्दैन, तर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी छ कि छैन भन्ने विषयमा नियामकले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।

विशेषगरी बजारमा लगानीकर्ताको हित संरक्षण र नियामक निकायको जवाफदेहिताको विषय अझै महत्त्वपूर्ण छ। शेयर बजारमा जोखिम लगानीकर्ताले लिन्छ, तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सूचना, प्रभावकारी नियमन र निष्पक्ष कारोबारको वातावरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नियामक तथा बजार सञ्चालकको हो। कुनै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गर्ने, निश्चित शेयरधनीलाई बिक्रीपूर्व अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने वा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य, कानुनी आधार र लगानीकर्ता माथि पर्ने प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ। बिक्रीमा मात्र अग्रिम सूचना आवश्यक ठान्ने हो भने खरिद पक्षको पारदर्शिता र बजारमा हुने अन्य सम्भावित चलखेललाई पनि समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ। नियमनको उद्देश्य बजारलाई नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन, बजारलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउनु पनि हो।

यसबीच लगानीकर्ता संघ–संस्थाको भूमिकामा पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। लगानीकर्ताका नाममा खुलेका सबै संघ–संस्थाले एउटै उद्देश्य, एउटै दृष्टिकोण र एउटै कार्यशैली भएन भनेर आवाज पनि उठ्ने गरेको पाईन्छ। कतिपय अवस्थामा संस्थागत एकताको अभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र बजारको तत्कालीन घटबढलाई केन्द्रमा राखेर आवाज उठाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। संघ–संस्थाको वास्तविक शक्ति विज्ञप्ति, नाराबाजी वा आन्दोलनको संख्यामा होइन, तथ्यमा आधारित अध्ययन, स्पष्ट नीतिगत प्रस्ताव, निरन्तर संवाद र लगानीकर्ताको साझा हितका लागि गरिने जिम्मेवार पैरवीमा हुन्छ। नियामक निकाय, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी र संस्थागत लगानीकर्ताका आफ्ना व्यावसायिक हित हुन सक्छन, तर व्यक्तिगत तथा साना लगानीकर्ताको साझा हित प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्ता संघ–संस्थाले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताका समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने क्रममा नियामकले पनि यस्ता संस्थालाई औपचारिक सरोकारवालाका रूपमा सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ।

आज २०८३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको पूँजी बजार फेरि अर्को सुधारको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ मा पूँजी बजार विकास मार्गचित्र तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्र डे), मार्जिन लेण्डिङ, सेक्युरिटिज लेण्डिङ एण्ड बरोइङ, सर्ट सेलिङ तथा बजारका नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास सम्बन्धी अवधारणा र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढेका छन। धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति र सूचना प्रविधि नीतिसमेत सार्वजनिक भएका छन। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ– नीति सार्वजनिक हुनु, मस्यौदा तयार हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक–फरक कुरा हुन। यी सबै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन।

अबको आवश्यकता भनेको नेपालको पूँजी बजारलाई शेयर किनबेच गर्ने थलोका रूपमा मात्र सीमित नराखी देशको आर्थिक विकास, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नु हो। त्यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक पुनसंरचना, स्वायत्तता र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, सीडीएससीको प्रणालीगत सुधार, ब्रोकर सेवामा प्रतिस्पर्धा, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा संस्थागत सहभागिताका लागि सहज वातावरण, मार्जिन कारोबारको व्यावहारिक कार्यान्वयन, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, टीप्लस एक राफसाफ प्रणालीको तयारी तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सहजता आवश्यक छ। त्यस्तै, लगानीकर्ताको स्रोत खुलाउने विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समान र पारदर्शी कार्यान्वयन, बजारमा हुने भित्री कारोबार तथा कृत्रिम मूल्य प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई बजार विकासको बाधकका रूपमा हेर्नु हुँदैन। १० कित्ता आईपीओ बाँडफाँट प्रणाली होस वा प्राथमिक बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अन्य व्यवस्था, तिनको मूल्याङ्कन गर्दा साना लगानीकर्ताले पाएको अवसर र बजारको दीर्घकालीन समावेशितालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नियम परिवर्तन गर्दा त्यसले ठूला लगानीकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ता र सामान्य नागरिकबीच कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ। नियमन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर साना लगानीकर्ताको पहुँच र संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर बजारको दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

अन्ततः २०७१/७२ देखि २०८३ सम्मको नेपालको पूँजी बजार यात्रालाई हेर्दा हामीले प्रविधिमा ठूलो फड्को मारेका छौं, कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधार गरेका छौं, लगानीकर्ताको सहभागिता बढाएका छौं र बजारलाई देशव्यापी पहुँचमा पुर्याएका छौं। यसमा सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, बजारका अन्य सहभागी तथा लगानीकर्ता संघ–संस्थाको आ–आफ्नो योगदान छ। तर आजको वास्तविकता के हो भने बजार विस्तार भएको छ, तर बजारको गहिराइ अझै पर्याप्त छैन, लगानीकर्ताको संख्या बढेको छ, तर संस्थागत लगानीको आधार अझै बलियो बनाउन बाँकी छ, कारोबार प्रविधिमैत्री भएको छ, तर नियमन र निगरानी अझ प्रभावकारी हुन बाँकी छ, नियमावलीहरू बनेका छन, तर तिनको कार्यान्वयन र परिणाममा अझै प्रश्नहरू रहेका छन।

त्यसैले अब हामीले विगतका उपलब्धिमा मात्र गर्व गरेर पुग्दैन। विगतमा के सुधार भयो, कसको पहलमा भयो, कहाँ कमजोरी रह्यो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। लगानीकर्ता संघ–संस्थाले पनि आफ्नो भूमिका थप जिम्मेवार, अध्ययनशील र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। नियामक निकायले लगानीकर्तालाई समस्या सिर्जना गर्ने पक्षका रूपमा होइन, बजारका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारवालाका रूपमा हेर्नुपर्छ। बजारको विकास भनेको नेप्से परिसूचक बढ्नु मात्र होइन, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनु, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण हुनु, विश्वासको वातावरण बन्नु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुनु हो।

अन्तिम निष्कर्ष यही हो—हामीलाई ठूलो शेयर बजार होइन, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री बजार चाहिएको छ। बजारको वास्तविक सफलता परिसूचकको उचाइले होइन, लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने न्याय, सुरक्षा, विश्वास र प्रतिफलले मापन हुनुपर्छ।