धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्न भन्दै २०७९ वैशाख दोस्रो साता नेप्सेले धितोपत्र बोर्ड पठाएको थियो। यसैगरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ नयाँ बनाएर स्वीकृतिका लागि २०७९ कै असार अन्तिम साता बोर्ड पठाइएको हो। तर अहिले २०८२ साल असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा समेत ती विनियमावली स्वीकृत हुन सकेका छैनन्।
विनियमावली स्वीकृत भएर नआउँदा धेरै विषयमा परिवर्तन हुन नसकेको नेप्सेका अधिकारी बताउँछन्। समयसँगै प्रविधि र काम गर्ने शैलीमा रूपान्तरण हुँदै आउँछ। तर नियम कानुन भने निकै पुराना भइसकेका हुन्छन्। जसलाई अद्यावधिक गर्न अति आवश्यक हुन्छ। सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विनियमावलीलाई समय सापेक्ष हुनेगरी संशोधनको लागि पठाइएको हो। तर संशोधन भएर आउन नै बर्षौ लागेपछि संशोधनको समेत कुनै अर्थ नहुने अवस्था आउन थालेको नेप्से अधिकारीहरूको कथन छ।
बर्षौसम्म विनियमावली संशोधन भएर नआएपछि गत वैशाखमा यस विषयमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चाँपागाईले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई गुनासो गरेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन),नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएससीका अध्यक्ष तथा सीईओसँगको भेटमा यी विनियमावली स्वीकृतिको विषय उठेको थियो। उक्त भेटमा चापागाईँले विनियमावली स्वीकृतिको विषयलाई लिएर गुनासो गरेपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सम्बन्धित शाखालाई नेप्सेले पठाएको २ वटा विनियमावली एक साता भित्र स्वीकृति दिन निर्देशन दिएका थिए।
निर्देशन दिएपछि नेप्से प्रमुख दङ्ग भएका थिए। तर उनको त्यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन। किनकि सेवोन अध्यक्षले सात दिन भित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको पनि दुई महिना व्यतीत भइसकेको छ। तर विनियमावली भने अझै आएका छैनन्।
बाेर्डले जलविद्युत क्षेत्रको शेयर निष्कासन रोकिदिएका कारण समग्र जलविद्युत क्षेत्र असन्तुष्ट छ भने समयमा हकप्रद निष्कासन स्वीकृत नगरिदिएका कारण सूचीकृत कम्पनी पनि असन्तुष्ट नै छन्। प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमति पर्खिएका कम्पनी हुन् वा बुक बिल्डिङ निष्कासन पर्खिएका कम्पनी पनि असन्तुष्ट छन्। विनियमावली स्वीकृत नगरिदिएका कारण नेप्से नै पनि असन्तुष्ट छ।
अहिले नयाँ ब्रोकर थपिएका छन्। तर उनीहरूलाई नियमन गर्ने गरी बनेको विनियमावली संशोधन भएर आएको छैन। ब्रोकरले बोर्डबाट लाइसेन्स पाएपछि नेप्सेबाट सदस्यता लिएर कारोबार गर्ने गर्छन्। कारोबार सुरु गरेपछि सदस्यता शुल्क तिर्ने, ब्रोकरले गरेको कारोबारको नियमन गर्ने, ब्रोकरले नियमअनुसार कारोबार गरेको छ कि छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने, अन्यत्र शाखा खोल्ने हो भने त्यसको मापदण्ड तोक्ने,शाखा कुन अवस्थामा खोल्न दिने वा कस्तो अवस्थामा नदिने भन्ने जस्ता विषय विनियमावलीमा समावेश छन् । ब्रोकरलाई सुपरिवेक्षण गर्दा नियमित गर्ने हो कि, आकस्मिक रुपमा गर्ने हो कि भन्ने विषय पनि त्यसमा राखिएको छ।
यस्तै सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा कम्पनी सूचीकरण हुने अवधि घटाइएको छ। सूचीकरणका क्रममा गल्ती गरेको भए सफाइ पेस गर्ने समय, लकइन अवधिलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा संशोधन गरिएको छ। संशोधन विनियमावलीमा सूचीकरण हुने समय १ महिनाबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ। विवरण तथा कागजात पूरा भएका कम्पनी सामान्यतः ७ कार्य दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्नेछ विनियमावलीमा व्यवस्था छ। तर ती कुनै व्यवस्था विनियमावली संशोधन भएर नआएका कारण एक्टिभ हुन सकेका छैनन् ।
