सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीमा विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने बताएको छ । समितिले यसले व्यवसायीहरुलाई धेरै मर्का पर्ने बताएको छ । उनीहरुले कानून बमोजिम नगद सरह सम्पतीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, हिरा जुवाहरत पत्थरमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न, कोटा प्राणली खारेज गरी २५,५० र १०० ग्रामका सुनका टुक्राहरु पान नम्बर र कर चुक्ताका आधारमा गहना उत्पादक तथा कालीगढ र आम व्यवसायीहरुले आफ्नै क्षेत्रमा सहज रुपमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उपभोक्ता, कर्मचारी, कालीगढ तथा व्यवसायीमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
