बाबुकृष्ण महर्जन

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको बैकको लाइसेन्स आवधिक हुनुपर्ने अभिव्यक्तिले सिंगो वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ । 

गभर्नर हुनुभन्दा अघिदेखि नै बैकको लाइसेन्स लामो समय रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका पक्षपाती डा. पौडेलले गत हप्ता अर्थ समितिको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सम्बन्धी छलफलमा बैंकको लाइसेन्सको अवधिबारे धारणा राखेका थिए।

नयाँ बैंक खोल्न पनि रोकिएको र पुराना बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालको रहेको बताउँदै यो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। गभर्नरको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुलाउन लागेको पूर्व संकेतको रुपमा पनि बुझे । यदि गभर्नर पौडेलले नयाँ लाइसेन्स खुलाउनकै लागि यो अभिव्यक्ति दिएको हो भने यो नीति विगतका तीन गभर्नरले लिएको मर्जर तथा एक्विजिसनको बिलकुलै विपरीत छ।

डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा ३२ वटासम्म वाणिज्य बैंक अस्तित्वमा थिए । धेरै वाणिज्य बैंक हुँदा नियमनमा समस्या भएको र बैंक समेत बलियो नभएको जनाउँदै मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अघि सारियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा नेपाल विकास बैंक,सम्झना फाइनान्सलगायत धेरै वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा भए भने नेपाल बंगलादेश बैंकलाई  केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर तंग्रिन सहयोग गर्याे ।

त्यसपछि गभर्नर भएर आएका डा. चिरञ्जीवी नेपालले पुँजी आधार बलियो भयो भने बैंक समस्याग्रस्त हुने समस्या नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा चार गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लिए । तत्कालीन समयमा २ अर्ब रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याए । त्यतिले नपुगेर बिग मर्जरको नीति ल्याएर वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने नीति लिए । त्यो नीतिलाई अर्का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत निरन्तरता दिए जसको फलस्वरुप अहिले ३२ वटामा रहेको वाणिज्य बैंक २० वटामा सिमित हुन पुगेको छ ।

३ वटा गभर्नरको कार्यकाल पुरा भएपछि बल्ल बल्ल वाणिज्य बैंक ३२ बाट २० वटा पुगेको छ । नयाँ गभर्नर भएर आएका पौडेलले फेरि लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने धारणा राख्नुले वित्तीय क्षेत्र तरंगित हुनु स्वभाविकै हो । एक त बैंकको प्रतिफल कम भइरहेको छ भने नयाँ गभर्नरको अभिव्यक्तिले फेरि लाइसेन्स पो खोसिने हो कि भन्ने डर पनि बैंकरहरुमा पैदा भएको छ।

पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारी विश्वको कुनै पनि देशमा बैंकलाई अवधि तोकेर लाइन्सेन्स दिइने व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । नयाँ गभर्नरले कुन प्रसंगमा नयाँ बैंक ल्याउन दिनुपर्ने वा बैंकको लाइसेन्सको अवधि तोक्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रष्ट नभए पनि यसलाई धेरैले लाइसेन्सबाट उठाउन सकिने कमिसनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको अर्थतन्त्रले धेरै बैंक नधान्ने निचोड निकालेपछि राष्ट्र बैंक मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमबाट संख्या घटाउने निर्णयमा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको संस्थागत उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु हो । वित्तीय स्थिरताको लागि पनि नयाँ लाइसेन्स खोलेर वित्तीय भीडभाड जम्मा गर्नुहुँदैन भन्नेमा पुराना गभर्नरहरु अडिग छन् ।

विगत कैयौं वर्षदेखि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खोलिएको छैन तर तत्कालीन बीमा समितिले केही वर्ष अगाडि मात्रै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाएकाे थियाे भने निवर्तमान नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले पुनः बीमा कम्पनीको संख्या बढी भएको तथा जोखिम बहन क्षमता कमजोर रहेको बताउँदै मर्जर गर्न बाध्य बनाए । यद्यपि उनकै पालामा ४ वटा जीवन बीमा र तीन वटा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी लघु बीमा कम्पनी खोलिए भने एउटा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी पनि थपिए । यता नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष भएर आएपछि  ब्रोकरको संख्या थपियो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइन्सेन्स समेत दिने तयारी हुँदैछ।

हरेक क्षेत्रमा नयाँ लाइन्सेन्स दिने क्रम चलिरहँदा गभर्नर पौडेलले पनि बैंकको लाइसेन्स खुलाउन चालेको कदमको रुपमा पनि धेरैले यसलाई व्याख्या गर्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भएका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल विश्वमा कतै पनि बैंकको लाइसेन्समा अवधि तोकेर दिने प्रचलन रहेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । हरेक गभर्नरको आ–आफ्नै काम गर्ने तौरतरीका हुने हुँदा भर्खर नियुक्त नयाँ विद्वान गभर्नरले आफ्नै तरिकाले वित्तीय क्षेत्र चलाउन खोजेको हुन सक्ने उनले आँकलन गरे । पूर्व गभर्नर नेपालले नयाँ बैंक लाइसेन्सको बारेमा थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

गभर्नर नियुक्त भएको केही हप्तामै पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल एवम् राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी ‘बैकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक आफैं सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको तथा उसँगै आफ्नै छुट्टै अनुसन्धान विभाग रहेको अवस्थामा बाहिरबाट अध्ययनको लागि कार्यदल गठन गर्नुलाई पनि प्रबुद्ध वर्गले नयाँ लाइसेन्स खोल्ने रणनीति हो भनेर आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

गभर्नर आफै कुनै बैंकको संस्थापक शेयरधनी रहेको उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा छ। दिग्गज बैंकर र राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकलाई पन्छाएर गभर्नरको लिगलिगे दौड जित्न सफल गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई पनि कतैबाट अब बैंकको लाइन्सेन्स खोल्ने दबाब पो आएको छ कि जसले गर्दा विश्वमा कतै नभएको बैंकको लाइसेन्सको अवधि तोक्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिंडेको वा नयाँ लाइसेन्समा खुकुलो हुने अभिव्यक्ति दिएको भनेर धेरैले शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।