आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारले उठाउनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजतासमेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि उठाउन सक्ने आन्तरीक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगकाअनुसार आगामी वर्षमा संघीय सरकारले जिडिपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ । आयोगले दिएको जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको सीमाका आधारमा आगामी आवमा नेपाल सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ । चालू आवमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४३ करोड ६६ लाख परिचालन गरिसकेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत बराबर हो । वित्त आयोगले प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्न भनेको छ । आयोगकाअनुसार आगामी बर्ष सरकारले ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट गर्दा त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गनुपर्ने छ भने चालू र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्न समेत सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।