सुवास निरौला

नवनियुक्त बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ को १०१ बुँदे सूचीमा समावेश भएको ६८ नम्बर बुँदाले निजी क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको छ। 

याे विषयले आर्थिक विज्ञहरूमाझ नयाँ बहस सिर्जना हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ। बालेन सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका लागि ल्याएको दाबी गरेको उक्त सूचीको बुँदा नम्बर ६८ मा भनिएको छ"औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।"

बाहिरबाट हेर्दा यो व्यवस्था सान्दर्भिक देखिए पनि यसको भित्री मर्म र निजी क्षेत्रको स्वायत्ततामाथि यसले पार्ने प्रभावका कारण यो कदम ठिक छैन भन्ने लाइनमा बहस सुरु भएको छ।  

के हो सिएसआर र यसको विद्यमान कानुनी व्यवस्था ?

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) भनेको कुनै पनि व्यवसाय वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले समाजबाट आर्जन गरेको नाफाको केही हिस्सा पुनः समाजकै हितका लागि खर्च गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाएको छ।

उक्त ऐन अनुसार मझौला,ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने साना उद्योगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सिएसआरका लागि छुटाउनुपर्छ। यस्तो रकम उद्योगले शिक्षा,स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, ग्रामीण पूर्वाधार वा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

अहिलेसम्म उद्योगहरूले आफू सञ्चालित रहेको क्षेत्र वा आफ्नै बोर्डको निर्णय अनुसार सामाजिक काममा यो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर उद्योग र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ भने अर्कोतिर उद्योगले आफ्नो ब्रान्ड इमेज पनि सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्।  

नयाँ प्रस्ताव: सामाजिक उत्तरदायित्व कि थप कर ?

सरकारले अहिले ल्याएको प्रस्तावले उद्योगहरूलाई आफूले कमाएको नाफाको हिस्सा आफैँले खर्च गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ। उद्योगले छुट्टाएको १ प्रतिशत रकम अब सरकारले तोकेको एउटा 'केन्द्रीकृत कोष'मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जसलाई सरकारले आफ्नो 'प्राथमिकता' अनुसार खर्च गर्नेछ। यहाँनेर विज्ञहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ऊर्जा र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको कुराकानीमा यो कदमलाई "छद्म कर" (Pseudo Tax) को संज्ञा दिइएको छ।

यस विषयमा लामो समयदेखि ऊर्जा र आर्थिक क्षेत्रलाई नियालिरहेका एक विज्ञले सरकारको यो कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनी भन्छन्, "सिएसआर (CSR) नामले नै के भन्छ भने यो कर्पोरेटको सामाजिक उत्तरदायित्व हो। कम्पनीले नाफा गरेको पैसाबाट समाजका लागि केही गरौँ भन्ने भावना यसमा जोडिएको हुन्छ। तर सरकारले यसलाई कोषमा हाल्न लगाउनु भनेको यो 'एज गुड एज ट्याक्स' (कर सरह) नै हो।" उनको तर्क छ कि एउटा कम्पनीले पहिले नै आफ्नो आम्दानीमा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स सरकारलाई बुझाइसकेको हुन्छ। त्यो कर बुझाइसकेपछि बाँकी रहेको रकम नाफा हो। अब त्यो नाफाबाट फेरि निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कम्पनीले दोहोरो कर तिर्नु सरह हो। विज्ञ थप्छन्, "कर भनेको अनिवार्य हुन्छ, तर सिएसआर भनेको कम्पनीको स्वेच्छा र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो। तपाईँको स्वेच्छाले, इच्छाले राजी खुसीले दिने कुरा पो दान-दक्षिणा वा सहयोग हुन्छ। तर जब राज्यले 'तिमीले यो पैसा अनिवार्य रूपमा यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ' भन्छ। तब त्यो सहयोग रहँदैन। त्यो त अनिवार्य कर हुन्छ। रूप फरक भए पनि चिज त उही भयो नि!"

लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनमाथि प्रहार

नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक र निजी क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले निजी क्षेत्रको नाफामाथि कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुलाई "दोहनकारी" नीतिका रूपमा हेरिन्छ। विज्ञको चिन्ता छ कि सरकारले आफ्नो हातमा दुई-तिहाइको बहुमत भएको दम्भमा यस्ता कानुनहरू धमाधम परिवर्तन गर्न सक्छ। उनी भन्छन्, "अहिले सरकारसँग बहुमत छ, उनीहरूले भन्लान् कि हामीले त कानुन संशोधन गरेरै यो काम गरेका हौँ। तर के बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही कानुन बनाउन पाइन्छ ? कानुन राजमा विश्वास गर्ने हो भने मौलिक अधिकार हनन हुने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन।"

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा नभएको होइन, बरु भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने 'असक्षमता' मुख्य समस्या हो। अहिले पनि विभिन्न सरकारी खातामा अर्बौँ रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले समाजका लागि खर्च गरिरहेको थोरै रकम पनि सरकारी कोषमा तान्नुले सरकारको नियत केवल 'पैसा सङ्कलन गर्ने' मात्र देखिन्छ, 'सामाजिक सुधार गर्ने' होइन।

कानुनको दोहन कि सुधार ?

शासकीय सुधारका नाममा ल्याइएको यो १०१ बुँदे सूचीमा धेरै सकारात्मक कुराहरू भए पनि बुँदा नम्बर ६८ ले सरकारको अनुदार आर्थिक चरित्रलाई उजागर गरेको छ। जब राज्यले निजी क्षेत्रको नाफामाथि गिद्धे दृष्टि लगाउँछ र त्यसलाई 'कानुन'को जामा पहिराएर अनिवार्य बनाउँछ, त्यसले अन्ततः लगानीको वातावरणलाई मात्र बिगार्दैन, बरु लोकतन्त्रको मर्ममाथि पनि प्रहार गर्छ।

कानुन आफैँमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। यदि कानुन नै मान्छेलाई शोषण गर्ने वा निजी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यले ल्याइन्छ भने त्यसले विद्रोह मात्र निम्त्याउँछ। बहुमतको आडमा "दोहनकारी कानुन" बनाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो। सरकारले यो बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजानुअघि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको सुझावलाई मनन गर्न आवश्यक छ। नत्र यो 'सुधार' नभएर 'निजी क्षेत्रको दोहन'का रूपमा इतिहासमा दरिनेछ।

कानुनी शासनको अर्थ कानुन बनाएर शासन गर्नु मात्र होइन, बरु न्यायोचित कानुनको अधीनमा रहेर शासन गर्नु हो। सरकारले बहुमतको बलमा निजी क्षेत्रलाई शोषण गर्ने बाटो रोज्नुले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई पटक्कै राम्रो गर्दैन।