२०६८ देखि नेप्सेले नयाँ सूचीकृत हुने कम्पनीहरूको सुरुवाती मूल्य सीमा निर्धारण गर्दा "नेटवर्थको तीन गुणासम्म" लाई निर्विकल्प मानक मान्दै आयो। तर, जब 'बुक बिल्डिङ' मार्फत महँगो मूल्यमा शेयर निष्कासन गरेका कम्पनीहरू बजारमा आउन थाले तब नेप्सेले एकाएक आफ्नो व्याख्या बदल्यो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सन्दर्भमा देखिएको 'गोप्य' परिमार्जन र त्यसपछि उत्पन्न विवादले के पुष्टि गर्छ भने नेप्से नियममा होइन, 'इच्छा' मा चल्ने संस्था बनेको छ। फेस भ्यालु (१०० रुपैयाँ) मा शेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई कुनै असर नगर्ने तर बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा शेयर किनेका लगानीकर्तालाई सूचीकरणकै दिन 'घाटा' मा शेयर बेच्न बाध्य पार्ने नेप्सेको यो नियम कति न्यायसङ्गत छ ? के नेप्से लगानीकर्ताको सम्पत्ति अवमूल्यन गर्ने अधिकार राख्छ ?
के थियो २०६८ को त्यो नियम ? जसलाई नेप्सेले लुकायो
२०६८ मा नेप्से सञ्चालक समितिले नयाँ सूचीकरण हुने कम्पनीहरूको सुरुवाती मूल्य–सीमा निर्धारणका लागि तीन वटा स्पष्ट विकल्पहरू पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयमा भनिएको थियो कि "अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) बराबर, अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म, वा चुक्ता पूँजीभन्दा नेटवर्थ कम वा ऋणात्मक भएमा सो नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य कायम हुने गरी मूल्य–सीमा तोक्ने।"
यसको अर्थ स्पष्ट थियो—यदि कुनै कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ भने उसले अंकित मूल्यको तीन गुणा (३०० रुपैयाँसम्म) ओपनिङ रेन्ज पाउनुपर्ने हो। तर, नेप्सेले विगत १४ वर्षदेखि यी तीन विकल्पमध्ये केवल एउटा मात्र विकल्प "नेटवर्थको तीन गुणा" लाई मात्र समातेर बस्यो। जब 'बुक बिल्डिङ' मार्फत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सजस्ता कम्पनीहरू महँगो मूल्यमा (८०८ रुपैयाँभन्दा माथि) शेयर जारी गरेर बजारमा आउन थाले, तब नेप्सेले एकाएक २०६८ को त्यही नियमको धुलो टकटक्यायो र लगानीकर्तालाई घाटा हुने गरी व्याख्या गरिदियो।
सेबोन किन मौन ?
कुनै पनि कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ वा प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हो। बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, भविष्यको प्रक्षेपण र बजारको माग हेरेर महँगो मूल्यमा शेयर बेच्न 'ग्रिन सिग्नल' दिन्छ। तर, त्यही शेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा बोर्डले स्वीकृत गरेको मूल्यभन्दा निकै तल ओपनिङ रेन्ज तोकिँदा सेबोन किन मूकदर्शक बनेको छ ? यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार र लगानीकर्तामाथिको धोका हो। एउटा नियामकले ८०० रुपैयाँमा शेयर किन्न लगाउने र अर्को निकायले त्यसको ओपनिङ ३०० रुपैयाँभन्दा तल तोकेर लगानीकर्तालाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लगाउने कार्य कति सान्दर्भिक छ ? पछिल्लो समय नेप्सेले दिएको स्पष्टीकरणपछि बोर्ड 'सन्तुष्ट' भएर बस्नुले यसभित्र ठुलो स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
बुक बिल्डिङ विधि 'प्राइस डिस्कभरी' (वास्तविक मूल्य खोजी) का लागि ल्याइएको विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त पद्धति हो। नेपालमा पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्र्याउन यो विधि लागू गरियो। तर, नेप्सेको नयाँ मूल्य–सीमा व्याख्याले यो विधिलाई नै धराशायी बनाएको छ।
लगानीकर्ताले ६०० देखि ९०० रुपैयाँसम्म तिरेर किनेको शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा २०० वा ३०० को रेन्जमा खुल्नु भनेको लगानीकर्ताको ६० देखि ७० प्रतिशत पूँजी सूचीकरणकै दिन खरानी हुनु हो। यो घाटा कसले बेहोर्ने ? के नियामकले लगानीकर्तालाई जानाजानी टाट पल्टाउन खोजेको हो ? बुक बिल्डिङ र प्रिमियम शेयरधारकहरूलाई मर्का परिरहँदा बोर्डले "सिन्सियर" नहुनुले उसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नेप्सेले आफ्नो बचाउमा "जोखिम न्यूनीकरण" को तर्क अघि सार्ने गरेको छ। तर, लगानीकर्तालाई खरिद मूल्यभन्दा आधा कम मूल्यमा शेयर बेच्न बाध्य पार्ने नियमले कुन जोखिम न्यून गर्छ ? उल्टै यसले बजारमा 'अस्वाभाविक उतारचढाव' र 'कर्नरिङ' लाई प्रश्रय दिएको छ। जुन कम्पनीको नेटवर्थ कमजोर छ। तर भविष्य राम्रो देखेर लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङमा बढी मूल्य तिरेका छन्। ती कम्पनीलाई नेटवर्थको सूत्रमा बाँध्नु वैज्ञानिक हुँदैन। यदि नेप्सेले नेटवर्थकै आधारमा मूल्य तोक्ने हो भने, धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङको अनुमति नै किन दियो ? यो दुई नियामकबिचको 'इगो' वा 'अदूरदर्शिता' को मारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता पर्नु न्यायपूर्ण छैन।
रिलायन्स प्रकरणपछि तातेको यो मुद्दा अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। नेप्सेले बोर्डलाई स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ र बोर्डले त्यसलाई "अध्ययन भइरहेको" भन्दै पन्छाएको छ। तर, यसबिचमा प्रिमियम र बुक बिल्डिङमा लगानी गर्ने हजारौँ लगानीकर्ताको अन्योल र पीडा भने उस्तै छ। कुनै पनि कानुन वा नियम परिवर्तन गर्दा त्यसको असर र प्रभावबारे सार्वजनिक बहस र लगानीकर्ताको राय लिनुपर्छ। तर नेप्सेले १४ वर्षदेखिको अभ्यासलाई एक रातमा 'व्याख्या' को नाममा परिवर्तन गरिदियो। बोर्डले यसलाई सच्याउन निर्देशन दिनुको साटो स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाएर बस्नुले नियामकको कार्यक्षमता र नियतमाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ।
यदि नेपालको पूँजी बजारलाई 'जुवा घर' बाट जोगाएर पारदर्शी बनाउने हो भने ओपनिङ प्राइस रेन्जको वैज्ञानिक र स्पष्ट मापदण्ड तुरुन्तै बनाइनुपर्छ। बुक बिल्डिङ र प्रिमियम शेयरका लागि छुट्टै र न्यायपूर्ण व्यवस्था आवश्यक छ। नियामक सेबोनले आफूले अनुमति दिएको मूल्यको सम्मान गर्न नेप्सेलाई बाध्य पार्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई घाटामा शेयर बेच्न बाध्य पार्ने कुनै पनि नियम "सुधार" हुन सक्दैन। त्यो त केवल "अतिचार" हो। यदि बोर्ड र नेप्सेले यस विषयमा तत्काल ठोस र लगानीकर्तामैत्री निर्णय लिएनन् भने आगामी दिनमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू बजारमा आउन डराउनेछन् र पूँजी बजार केही 'खास' मान्छेहरूको मात्र क्रिडास्थल बन्ने निश्चित छ। नियामकले बुझ्नुपर्छ—लगानीकर्ताको विश्वास नै बजारको मेरुदण्ड हो। त्यही मेरुदण्ड भाँच्ने काम नियामकबाटै हुनु पूँजी बजारको कालो दिन हो। अब पनि बोर्ड र नेप्से मौन बस्ने हो भने लगानीकर्ताहरू सडक र अदालतसम्म पुग्नुको विकल्प छैन।
