यातायात व्यवसायीहरु भने अझै पेट्रोलको मूल्य बढ्ने आकंलन गरिरहेका छन् । तर, मध्यपूर्वी क्षेत्रको युद्धका कारण पेट्रोल र डिजेलजस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धिले समग्र यातायात क्षेत्रलाई नै नराम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीका अनुसार, इन्धनको मूल्य बढेपनि साविककै भाडादरमा यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले गत चैत १ मा पेटेलको मूल्य १५ रुपैयँ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको थियो । बढेको मूल्यअनुसार, काठमाडौंमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७२ र डिजेटल मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
त्यसपछि, गत चैत ११ मा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १५ रुपैयाँ पुनः बढाएको थियो । मूल्यवृद्धि सँगै काठमाडोंमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ र डिजेटल मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
जोरबिजोर प्रणाली पनि छलफलमै सीमित
सरकारले यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र आइपर्ने सम्भावित अभावलाई चिर्न सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई जोरबिजोर प्रणालीमा लागू गर्ने, घरबाट नै काम (वर्क फ्रम होम) गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन गर्ने छलफललाई कुनै टुंगोमा पुर्याउन भने सकेको छैन् ।
अर्थात, अहिलेसम्म न जोरबिजोर प्रणाली लागु् गरिएको छ, न त भाडा नै समायोजन गरिएको छ । मध्यपूर्वी क्षेत्रको युद्धले पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्तिमा समस्या आएमा त्यसकिसिमको विकल्प अपनाउन सकिने बताए पनि त्यो विषयमा अहिलेसम्म व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन् । यी विषय छलफलमै सीमित बनेका छन् ।
भाडा समायोजनमा मन्त्रालय माैन
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि यातायात व्यवसायीले बैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका निकायमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए । सुरुमा यातायात व्यवसायीको दबाबममा विभागले भाडा समायोजनसहितको सिफारिस पत्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
गत चैत ५ गते विभागले मन्त्रालयमा पठाएको भाडादर सिफारीस पत्रको मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस् निर्णय गर्न सकेको छैन् । हुन त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सुनिल लम्साल आइसकेका छन् ।
तर, पछिल्लो इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण याताायत क्षेत्रमा परेको अप्ठ्यारो र भाडा समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नै मौन देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले १३ वटा सुचकको विगत २०७२ सालदेखि भाडा समायोजन नभएको हुँदा मूल्यवृद्धिका आधारमा सार्वजनिक सवारीतर्फ ११.३३ प्रतिशत, मालबाहक तराइ ८.८१ प्रतिशत र पहाडतर्फ १४.२९ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
विभागले पेश गरेको सफारीसपछि पनि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढेको छ । उक्त मूल्यवृद्धिका आधारमा नयाँ भाडादर सिफारीस हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
यातायात व्यवसायीलाई नयाँ सरकारप्रति आस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हप्तैपिच्छे हुने तर, वैज्ञानिक भाडादर समायोजन नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सान ब्यहोरेर गाडी चलाइरहेका छन् ।
उनले नयाँ सरकार नै वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्ने र यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षासहित आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए । यसअघि उनीहरुले निवर्तमान पूर्वाधारमन्त्री माधव चौलागाईलाई भेटेर भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
तर, मन्त्री बर्हिगमन भइ झन्डै दुई तिहाइकाे शक्तिशाली सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारको पूर्वधारमन्त्रीमा पूर्वाधारक्षेत्रका विज्ञ सुनिल लम्साल बिराजमान छन् । यातायात व्यवसायीहरु पनि आफ्ना समस्याहरु नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्ने आसमा छन् ।
