यो प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ऐतिहासिक रूपमा मजबुत बाह्य अवस्था र केही सुस्त आन्तरिक गतिविधिका बीचमा उभिएको देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक क्षेत्रका सूचकहरूमा देखिएको अभूतपूर्व सुधारले मुलुकलाई एउटा बलियो आर्थिक कवच प्रदान गरेको छ। जसको आधारमा आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउने 'स्वर्ण अवसर' सरकार र निजी क्षेत्रको सामुन्ने खडा छ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा यस वर्ष देखिएको फड्को साँच्चै नै लोभ लाग्दो छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुग्नु आफैँमा एउटा ठुलो रेकर्ड हो। अमेरिकी डलरमा पनि ३१ प्रतिशतको वृद्धि हुनुले नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका बीच पनि मुलुकभित्र विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम कति तीव्र छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। फागुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनुले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको आम्दानी हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानलप्रतिको बढ्दो विश्वासलाई उजागर गर्छ। रेमिट्यान्समा आएको यो बाढीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई इतिहासकै नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालसँग अहिले ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको ढुकुटी छ। जुन २३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो। यो सञ्चितिले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारलाई अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कुनै पनि किसिमको संकुचन गर्नु पर्ने बाध्यता छैन।
यही बलियो विदेशी मुद्राको उपस्थितिले शोधनान्तर स्थितिलाई ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बचतमा पुर्याएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब १० अर्बको बचत रहेकोमा यस वर्ष त्यो दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुनुले मुलुकबाट बाहिरिने मुद्राभन्दा भित्रिने मुद्राको मात्रा निकै उच्च रहेको पुष्टि गर्छ। शोधनान्तर बचतको यो आकारले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको ठुलो थुप्रो लगाइदिएको छ।
तर, यहीँबाट अर्थतन्त्रको अर्को पाटो अर्थात् आन्तरिक बजारको सुस्तता सुरु हुन्छ। बैंकहरूमा निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ५६ अर्ब पुग्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भने जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५४ खर्ब ६१ अर्बमा खुम्चिएको छ। यसको अर्थ हो, बैंकहरूसँग लगानी गर्ने प्रशस्त पैसा छ, ब्याजदर इतिहासकै सस्तो विन्दुमा छ, तर व्यवसायीहरूले ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्न आँट गरिरहेका छैनन्।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशतमा झर्नु र आधार दर ५.१० प्रतिशतमा ओर्लिनु भनेको उद्योगी र व्यवसायीका लागि सस्तो पैसा पाउने एउटा दुर्लभ अवसर हो। यति हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुनुले बजारमा 'डिमान्ड' को अभाव र व्यवसायीहरूमा अझै कन्फिडेन्स नबढेको देखाउँछ। यही सुस्तताको प्रभाव सरकारी राजस्वमा पनि परेको देखिन्छ। सरकारले आठ महिनामा ९ खर्ब २६ अर्ब खर्च गर्दा राजस्व जम्मा ७ खर्ब ४७ अर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ। झण्डै १ खर्ब ७९ अर्बको यो वित्तीय घाटाले सरकारलाई आफ्नै खर्च धान्न र विकास निर्माणका काममा पैसा पुर्याउन समस्या भइरहेको देखाउछ।
अर्को सकारात्मक कुरा के छ भने, महँगी (मुद्रास्फीति) ३.६२ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महँगी नियन्त्रणमा रहनु आम जनताका लागि ठुलो राहत हो। तरकारी र केही खाद्य पदार्थमा सामान्य मूल्य वृद्धि भए पनि दाल, गेडागुडी र मसलाको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न पाएको छैन। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति अझै लचिलो बनाउन र ब्याजदरलाई न्यून विन्दुमै राख्न मद्दत पुग्नेछ।
यद्यपि, वैदेशिक व्यापारको पाटोमा निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब पुग्नु उत्साहजनक भए पनि आयातको मात्रा १२ खर्ब ८२ अर्ब पुग्दा व्यापार घाटा झण्डै ११ खर्ब पुगेको छ। यो घाटालाई रेमिट्यान्सले भरथेग नगरेको भए मुलुकको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुग्ने निश्चित थियो।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो आठ महिनाको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई 'सबल बाह्य संरचना तर कमजोर आन्तरिक संयन्त्र' भएको मुलुकको रूपमा चित्रण गरेको छ। हामीसँग विदेशी मुद्राको कीर्तिमानी सञ्चिति छ। शोधनान्तर बचत उच्च छ। रेमिट्यान्सको प्रवाह तीव्र छ र ब्याजदर निकै सस्तो छ। यी सबै अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक उत्पादन र कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न अब सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वस्त पार्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
यदि यो सस्तो ब्याजदर र विशाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ठुला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने नेपाली अर्थतन्त्रले आगामी वर्षहरूमा एउटा नयाँ र दिगो फड्को मार्ने छ। अन्यथा, ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा मन्दी रहने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई 'लिक्विडिटी ट्र्याप' तिर धकेल्न सक्ने जोखिमलाई पनि यो प्रतिवेदनले संकेत गरिरहेको छ।
