अदालतले यसअघि २०८१ साल फागुन १६ गते जारी भएको परमादेश बमोजिमको निर्णय नगरी साधारण सभा प्रक्रिया अघि बढाउँदा निवेदक पक्षलाई मर्का पर्ने देखिएको ठहर गरेको छ। उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम जारी गरिएको यस आदेशमा उक्त निर्णय नभएसम्मका लागि महासंघको साधारण सभा नगर्न र नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
उक्त बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू जयलाल भण्डारी र प्रितम घिमिरेले बहस गरेका थिए भने विपक्षी महासंघको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिचन्द्र सुवेदी, लीलामणि पौडेल, खगेन्द्रबहादुर राउतसहितको टोलीले प्रतिरक्षा गरेको थियो। २०८२ साल चैत्र २६ गते जारी भएको यस आदेशसँगै महासंघको पूर्वनिर्धारित साधारण सभा अन्योलमा परेको छ।
