एमजी एस६ ईभी गाडी नेपाली बजारमा साेमबार सार्वजनिक गरिदै, पारामाउन्ट मोटर्सले गर्‍यो लन्चको घोषणा

May 09, 2026 11:47 AM Merolagani



नेपालका लागि एमजी गाडीको आधिकारिक विक्रेता पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक एसयूभी एमजी एस६ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति तय गरेको छ। 

कम्पनीका अनुसार आगामी सन् २०२६, मे ११ अर्थात बैशाख २८ गते सोमबार एक विशेष समारोहका बीच यस नयाँ मोडलको औपचारिक बिक्री सुरु गरिनेछ।

पारामाउन्ट मोटर्सले एमजी एस ६ को लन्चका लागि निमन्त्रणा गर्दै नेपाली ग्राहकहरूलाई नयाँ पुस्ताको इलेक्ट्रिक सवारीको अनुभव गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

के छ लन्च हुन लागेको इभीमा ?

यो एसयूभी एमजीको पछिल्लो ग्लोबल डिजाइन ल्याङ्ग्वेजमा आधारित छ। यसलाई कम्पनीले हालका मोडलहरूभन्दा अझ बढी प्रिमियम र अत्याधुनिक फिचर्सका साथ बजारमा ल्याउन लागेको हो।

२०२६ को मोडल भएकाले यसमा एमजीको परिष्कृत ब्याट्री प्रविधि रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एक पटकको फुल चार्जमा ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज प्रदान गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले लामो दूरीको यात्रालाई अझ सहज बनाउनेछ।

यो गाडीमा ADAS (Advanced Driver Assistance System) को पछिल्लो भर्सन, अत्याधुनिक इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम र विलासी क्याबिन फिचर्सहरू समावेश हुनेछन्।

त्यस्तै, नेपालमा एमजी जेडएस ईभीले पाएको सफलतापछि एमजी एस६ ले ईभी बजारमा एमजीको विरासतलाई अझ मजबुत बनाउने देखिन्छ। यसले विशेषगरी प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभी खोज्ने ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नेछ।

लन्च कार्यक्रमको प्रतीक्षा

पारामाउन्ट मोटर्सले २०२६ मे ११ मा हुने यस भव्य लन्च कार्यक्रमका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। उक्त दिन गाडीको आधिकारिक मूल्य, भेरियन्ट र प्राविधिक विवरणहरू सार्वजनिक गरिनेछ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार विस्तार भइरहेका बेला एमजीको यो नयाँ प्रस्तुतिले दिगो यातायातको क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण इँटा थप्ने विश्वास गरिएको छ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।