ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कानुन तर्जुमाको तयारीमा रहेको जनाएको छ । विद्युत् नियमावली आधारमा रहेर लाइसेन्स दिँदा पछि कानुनी अड्चन आउन सक्ने भन्दै ऐनमा नै व्यवस्था गरेर विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स वितरण गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रका उर्जा उद्योगीको मनोबल उकास्नका लागि पनि विद्युत् व्यापारलाई खुला गर्न चाहिरहेको छ । ‘हामीले छिट्टै नै विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । त्यसका लागि नियमावलीका आधारमा दिँदा भविष्यमा समस्या आउने देखियो । त्यसकारण ऐनमा नै व्यवस्था गरेर विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन चाहन्छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए ।
अहिले विद्युत् विधेयक २०८२ संसदमा पेश भइसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल गरी संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र उक्त विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलाई भने राहत हुने देखिएको छ । उनीहरुले वर्षौंअघिदेखि विद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागीता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
उनीहरुको मागअनुसार नै सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो ।
