राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध स्रोत, खर्चको आवश्यकता तथा आर्थिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको सीमा तय गरेको हो र सोही सिलिङ अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट सीमा पठाइसकेको छ ।
सबै मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसकेको र अहिले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्राथमिकता, खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाका विषयमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ सचिवले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबीच आगामी बजेटलाई बढी नतिजामुखी बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सरकारको ध्यान नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेमा केन्द्रित रहने उनले उल्लेख गरे।
खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना हटाउनुका साथै ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए। साथै, १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई अझ कडा बनाइने उनले बताए।
