सुवास निरौला 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनाको विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। 

विशेष गरी चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले एउटा विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स प्रवाह र शोधनान्तर बचतले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। जसले बाह्य क्षेत्रलाई अत्यन्तै सुरक्षित र मजबुत बनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक बजारमा देखिएको सुस्तता, न्यून कर्जा प्रवाह र सरकारी वित्तको कमजोर अवस्थाले केही गम्भीर चुनौतीहरूलाई पनि संकेत गरेको छ। यस प्रतिवेदनको गहिरो विश्लेषण गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक स्वास्थ्य र यसले आगामी दिनमा लिने दिशाका बारेमा धेरै कुराहरू प्रस्ट हुन्छन्।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई हेर्दा नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा सहज अवस्थामा पुगेको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। चैत मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३०.५ प्रतिशतले बढेर ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुग्नु आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। अमेरिकी डलरमा यसको हिसाब गर्दा २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाह्य झड्काहरूबाट जोगिन सक्ने एउटा निकै बलियो कवच प्रदान गरेको छ। यो सञ्चिति कति विशाल हो भन्ने कुरा यसले धान्न सक्ने आयातको महिनाबाट प्रस्ट हुन्छ। हालको सञ्चितिले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानीमा नेपाल अहिले पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा छ। यसले विशेष गरी डलर अभावका कारण अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने संकटको जोखिमलाई पूर्ण रूपमा टारेको छ।

बाह्य क्षेत्रको यो मजबुतीको पछाडि विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको चमत्कारिक वृद्धिले सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेलेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रेमिट्यान्स ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नुले नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमै निर्भर रहेको प्रस्ट पार्छ। चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिनुले आन्तरिक उत्पादन कमजोर भए पनि उपभोग्य क्षमतालाई रेमिट्यान्सले नै धानेको संकेत गर्छ। डलरमा पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर झण्डै ३२ प्रतिशत रहनुले विश्व बजारमा नेपाली श्रमको माग र मूल्य दुवै बढिरहेको देखिन्छ। यही रेमिट्यान्सकै बलमा शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहनु र चालू खाता पनि ६ खर्ब १८ अर्बले बचतमा देखिनु नेपालका लागि ठुलो नीतिगत सफलता हो।

यद्यपि, बाह्य क्षेत्रको यो उज्यालो पाटोको ठिक विपरीत आन्तरिक अर्थतन्त्रको चित्र भने केही धुमिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता हो। बैंकहरूमा निक्षेप ८.५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर भने केवल ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको समयमा पनि कर्जाको माग नबढ्नुले निजी क्षेत्रमा लगानीको आत्मविश्वास अझै फर्कन नसकेको प्रस्ट पार्छ। 

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झर्नु भनेको उद्यमीहरूका लागि सस्तो पैसा उपलब्ध हुनु हो। तर, बजारमा मागको कमी, घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या तथा भविष्यको अनिश्चितताका कारण नयाँ उद्योग र व्यवसायहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्। जसका कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ तर त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गति दिन सकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल (NPL) को अवस्थालाई पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुग्नुले वित्तीय क्षेत्रमा केही जोखिमहरू सिर्जना भइरहेको संकेत गर्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर बढ्नु भनेको ऋण लिने व्यवसायीहरूले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्नु हो। जसले समग्र बजारमा नगद प्रवाहको समस्या (Cash flow crunch) रहेको देखाउँछ। कर्जा प्रवाह कम हुनु र खराब कर्जा बढ्नुले बैंकहरूको नाफामा मात्र नभई उनीहरूको कर्जा दिने क्षमतामा पनि बिस्तारै संकुचन ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा मौद्रिक नीति अझ बढी लचिलो हुनुपर्ने र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारी वित्तको अवस्थालाई हेर्दा सरकार अझै पनि घाटा बजेटको दबाबमा रहेको देखिन्छ। नौ महिनामा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा राजस्व परिचालन भने केवल ८ खर्ब ८६ अर्बमा सीमित भएको छ। यसले सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न पनि राजस्वले नपुग्ने र सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई चित्रित गर्छ। विशेष गरी पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चमा देखिएको गिरावटले अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा विकास खर्च घट्नुले मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुस्त भएको र यसले निर्माण सामग्रीको मागमा समेत कमी ल्याएको छ। विकास खर्च नहुँदा बजारमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र पैसाको गतिशीलता (Velocity of money) कम हुन्छ। जसको असर अन्ततः समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न जान्छ।

महँगी अर्थात् मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोणबाट भने यो प्रतिवेदनले केही राहतको संकेत गरेको छ। चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशतमा सीमित हुनु र नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत मात्रै रहनुले सर्वसाधारणको भान्सामा केही राहत मिलेको देखाउँछ। तर, यो न्यून महँगी कतिपय अवस्थामा मागमा आएको कमीको परिणाम पनि हुन सक्छ। तर स्मरण रहोस् यो तथ्याङ्क चैत सम्मको हो। त्यस बेलासम्म इरान युद्ध र इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि समेटिएको छैन। जसले गर्दा महँगी खासै नबढेको देखिएको हो। तर वैशाखमा भने युद्ध र त्यसले इन्धनको मूल्यमा पारेको प्रेसर पक्कै देखिने छ। त्यस कारण अहिले नै महँगी खासै छैन भन्नु अहिलेलाई हतारो हुन सक्छ। 

यता वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा निर्यात १८.५ प्रतिशतले बढ्नु उत्साहजनक भए पनि आयातको ठुलो आकारका सामु यो अझै पनि नगन्य जस्तै छ। १४ खर्ब ९० अर्बको आयात हुँदा २ खर्ब २२ अर्बको मात्र निर्यात हुनुले नेपालको व्यापार घाटा अझै पनि ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ। नौ महिनामा १२ खर्ब ६७ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नुले मुलुकको उत्पादन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। हामीले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा फेरि आयातित सामान खरिदमै बाहिरिने गरेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र निर्यातको विविधीकरण गर्ने कुरामा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ।

अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नौ महिने प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले 'दुई गतिको अर्थतन्त्र' (Two-speed economy) को अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्दछ। जहाँ बाह्य क्षेत्र निकै तीव्र गतिमा बलियो हुँदै गइरहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन र लगानीको इन्जिन भने अझै पनि सुस्त छ। १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु र बैंकमा सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध हुनु भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि एउटा स्वर्णिम अवसर हो। 

अबको मुख्य कार्यभार भनेको बाह्य क्षेत्रको यो स्थिरतालाई आन्तरिक उत्पादनमा बदल्नु हो। यसका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीतिहरू ल्याउने र बैंकमा रहेको सस्तो कर्जालाई उत्पादनमूलक र साना तथा मझौला उद्योगमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। यदि यो सञ्चिति र तरलतालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने बाह्य रूपमा धनी देखिए पनि आन्तरिक रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भर र शिथिल रहिरहने जोखिम सधैँ कायमै रहनेछ। त्यसैले, यो तथ्याङ्कले दिएको संकेतलाई बुझेर बेलैमा संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्नु नै आजको आवश्यकता हो।