नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक यातायातको सुधार र व्यवस्थापन गर्ने पक्षबाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रका मुद्दामा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिएको हो । अटो व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज कर्जा प्रवाह, गाडी खरिदमा डाउन पेमेन्ट ‘अग्रिम भुक्तानी’ नगद कम गर्न चाहेका छन् ।
हाल उनीहरुले ४० प्रतिशतको डाउनपेमेन्टको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसमा ६० प्रतिशत रकम भने गाडी खरिद गर्दा बखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किस्ताका रुपमा उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
डाउनपेमेन्टको सीमा कम गर्दा मध्ययम परिवारले पनि गाडी खरिदमा पहुँच हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, उक्त विषय आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आएन् ।
त्यसतर्फ अटो व्यवसायीले पनि नीति तथा कार्यक्रमले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यसपाली नीति तथा कार्यक्रममा अटोमोबाइलको विषयमा केही पनि आएन् । बजेटमा आउँछ कि भन्ने आसा छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपाल(नाडा) का कार्य समिति सदस्य अनुप बरालले मेरो लगानीसँग बताए ।
त्यस्तै, अटो व्यवसायीहरुले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेकाले त्यसको सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
