सुवास निरौला
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व चयन प्रक्रिया फेरि एक पटक अन्योलको भुमरीमा फसेको छ। अध्यक्ष छनौट समितिका संयोजक डा. गुणाकर भट्टले 'स्वार्थ बाझिने' भन्दै राजीनामा दिएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। 

यता सरकारले समितिलाई पूर्णता दिन नसक्दा ४७ जना आवेदकहरू अहिले अन्योलमा परेका छन्।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भन्दै गत २०८३ वैशाख ४ गते शुक्रवार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। श्रेष्ठको राजीनामासँगै रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ८ गतेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनौट समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्व बैंकर भुवन कुमार दाहाल सदस्य रहेका थिए।

#

तर, समितिले काम अघि बढाउँदै गर्दा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने ४७ जनामध्ये डा. गुणाकर भट्टका नजिकका नातेदार (काकाका छोरा) डा. गोपाल प्रसाद भट्टले पनि आवेदन दिए। आफ्नै नातेदार प्रतिस्पर्धी भएपछि छनौट प्रक्रियाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने र 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' (स्वार्थको द्वन्द्व) हुने भन्दै डा. गुणाकर भट्टले वैशाख २४ गते संयोजक पदबाट राजीनामा दिए।

भट्टले राजीनामा दिएको हप्ता दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले समितिको नयाँ संयोजक तोक्न सकेको छैन। यता, समितिले राजीनामा आउनु पूर्व नै आवेदन माग गरिसकेको थियो र आवेदन दिने समय पनि सकिइसकेको छ। यसरी प्रक्रियाको बिचैमा नेतृत्वविहीन भएको समितिले गर्दा पूँजीबजारको नियामक निकाय सेबोन अभिभावकविहीन अवस्थामा लम्बिने देखिएको छ।

अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ता र अन्योल ती ४७ जना आवेदकहरूमा देखिएको छ। जसले ठुलो उत्साहका साथ आवेदन दिएका थिए। प्रक्रिया अघि नबढ्दा उनीहरूमा आवेदन नै रद्द हुने हो कि वा फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो भन्ने त्रास बढेको छ। “यो सरकारले आफूलाई फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने र नतिजा दिने सरकारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर पूँजीबजारको यति संवेदनशील निकाय धितोपत्र बोर्डको हकमा भने सरकार निकै सुस्त देखिएको छ,” एक आवेदकले आक्रोश पोख्दै प्रश्न गरे, “संयोजकले राजीनामा दिएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार किन मौन छ? अब यो प्रक्रिया के हुन्छ?”

धेरै आवेदकहरूले अहिलेको आवेदनलाई नै कायम राखेर नयाँ संयोजकको नेतृत्वमा छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। यदि प्रक्रिया रद्द गरियो भने यसले सरकारको नियतमाथि मात्र नभई पूँजीबजारको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

सेबोन जस्तो महत्वपूर्ण निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा नयाँ कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन, हकप्रद सेयर र अन्य नीतिगत निर्णयहरू ठप्प भएका छन्। यस्तोमा सरकारले अविलम्ब छनौट समितिलाई पूर्णता दिएर ४७ आवेदकहरूको कार्यक्षमताका आधारमा योग्य नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।