भारत सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गरेसँगै बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य आकाशिएको छ। 

केन्द्र सरकारले आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेसँगै बुधबार बुलियन बजारमा सुन प्रतितोला ९,००० भारु र चाँदी २२,००० भारुले महँगो भएको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि १० ग्राम सुनको मूल्य १.६० लाख भारु पुगेको छ भने १ किलोग्राम चाँदीको मूल्य २.८७ लाख भारु कायम भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न र अनावश्यक आयात घटाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। विशेषगरी अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावका बीच चालिएको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ कर संरचना र प्रभाव
सरकारले सुन आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार तथा विकास उपकर (AIDC) लागू गरेको छ। यसअघि सन् २०२४ को बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आयात शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेकी थिइन्। तर, अहिले पुनः पुरानै अवस्थामा कर फर्काइएको छ।

यसका साथै, ३ प्रतिशत आईजीएसटी (IGST) सम्बन्धी नियममा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब बैंकहरूले सुन आयात गर्ने बित्तिकै ३ प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि बैंकहरूले 'बन्डेड वेयरहाउस' सुविधा प्रयोग गरी सुन बिक्री भएपछि मात्र कर तिर्ने गर्दथे। नयाँ नियमका कारण बैंकहरूको कार्यशील पूँजीमा दबाब परेकाले उनीहरूले करिब एक महिनादेखि सुनको अर्डर रोकेका छन्। यसले गर्दा अप्रिल महिनामा सुनको आयात विगत तीन दशककै न्यून (१५ टन) हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अपील: 'स्वदेश प्रेम देखाउनुहोस्'
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार दुई दिन (मे १० र ११ मा) नागरिकहरूलाई राष्ट्रहितका लागि कम्तीमा एक वर्ष सुन नकिन्न विशेष अपील गरेका छन्। "कुनै समय संकटका बेला मानिसहरूले राष्ट्रका लागि सुन दान गर्थे। आज म दान माग्दिन, तर राष्ट्रिय हितका लागि घरमा कुनै कार्यक्रम भए पनि एक वर्षसम्म सुनका गहना खरिद नगर्ने संकल्प गर्नुहोस्। विदेशी मुद्रा जोगाउनु हाम्रो देशभक्ति हो र यसलाई हामीले चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।" प्रधानमन्त्रीले भने।

विज्ञको चिन्ता: तस्करी बढ्ने जोखिम
आयात शुल्कमा गरिएको यो भारी वृद्धिले तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। इन्डिया बुलियन एण्ड ज्वेलर्स एसोसिएसनका राष्ट्रिय सचिव सुरेन्द्र मेहताका अनुसार, सरकारले चालू खाता घाटा नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको भए तापनि उच्च मूल्यका कारण बजारमा माग घट्ने र अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव
मंगलबार डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ९५.५० को ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको थियो। आयात शुल्क बढाउँदा व्यापार घाटा कम हुने र रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यद्यपि, तत्कालका लागि उपभोक्ताले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिएको छ।