राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा बढ्दो बेरुजुको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजुले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए। ‘बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देख्दछु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने। उनले अनियमित खर्चलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न सके मात्र युवा पुस्ताको आकांक्षा पूरा हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

९४ खर्ब ६२ अर्बको लेखापरीक्षण

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूल ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यस वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र संगठित संस्थाहरू गरी कूल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड, प्रदेशतर्फ ३० अर्ब ८५ करोड र स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एकै वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु

लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूमध्ये संगठित बाहेकका अन्य निकायहरूमा यस वर्ष मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो लेखापरीक्षण गरिएको कूल अंकको १.८१ प्रतिशत हो। गत वर्ष बेरुजुको दर १.८९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष केही न्यून देखिए पनि रकमको हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२.८९ प्रतिशत (३० अर्ब १२ करोड), नियमित गर्नुपर्ने ६१.२७ प्रतिशत (५६ अर्ब १२ करोड) र पेश्की बाँकी ५.८४ प्रतिशत (५ अर्ब ३४ करोड) रहेको छ। संघीय मन्त्रालयहरूतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो।

अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु (फर्छ्यौट हुन बाँकी) ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्म यस्तो बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस वर्ष फर्छ्यौट र समायोजन भएर पनि अद्यावधिक बेरुजुमा १४.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।

प्रविधिमैत्री लेखापरीक्षण र सुधारका प्रयास

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कार्यालयले अंगालेका नवीनतम् प्रविधिबारे जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले अहिले ‘नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली’ (NAMS) मार्फत जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण सुरु गरेको छ। यस वर्षदेखि ४१ वटा जिल्लामा संयुक्त टोली खटाएर स्थलगत लेखापरीक्षण गरिएको र भौतिक उपस्थिति बिना नै गरिने ‘फेसलेस अडिट’ (Faceless Audit) लाई समेत प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।

कार्यालयले यस वर्ष ११ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखापरीक्षण, १ वटा वातावरणीय र १ वटा सूचना प्रविधि (IT) लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरेको छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जनशक्ति अभावको चुनौती

प्रतिवेदनले कार्यालयमा रहेको जनशक्ति अभावलाई पनि चित्रण गरेको छ। स्वीकृत ६ सय ४३ दरबन्दीमध्ये हाल ५ सय ८६ जना मात्र कार्यरत रहेका र ५७ पद अझै रिक्त रहेका छन्। लेखापरीक्षण सेवामा २० प्रतिशत महिला र ८० प्रतिशत पुरुष कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक सुशासन कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ क्रियाशिल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने र मुलुकको समृद्धिको यात्रामा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।