पश्चिम एसियामा बढ्दो भू राजनीतिक तनाव र समुन्द्री मार्गमा हुने अवरोधका कारण भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो तीन दशक पुरानो योजनालाई पुनः तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । यो परियोजना आउँदो वर्ष शुरु गरेर सन् २०३३ भित्र पुरा हुने बताइएको छ ।
यो पाइपलाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा दैनिक ३१ मिलियन मेट्रिक स्ट्यान्डर्ड क्युबिक मिटर (mmscmd) प्राकृतिक ग्यास भारत आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको हुनेछ ।
यो समुद्रमुनिको झन्डै २,००० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइन ओमानको तटीय क्षेत्र र यूएईको केही नेटवर्कलाई सिधै भारतको गुजरातको तट (गुजरात सीबोर्ड) सँग जोड्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। यसले पाकिस्तान वा अन्य भू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जमिनलाई छुँदैन । साथै, संसारकै सबैभन्दा व्यस्त र संवेदनशील सामुद्रिक चोकपोइन्ट स्ट्रेट अफ हर्म्युजलाई बाइपास गर्ने भएकाले युद्ध वा तनावको समयमा पनि भारतमा ग्यास आपूर्ति रोकिने छैन।
यो परियोजना विश्वकै सबैभन्दा गहिरो र जटिल ऊर्जा करिडोरमध्ये एक हुनेछ । यो पाइपलाइन अरब सागरको सतहभन्दा ३,००० देखि ३,४५० मिटर (साढे ३ किलोमिटर सम्म) को गहिराइमा बिछ्याइनेछ ।
यस परियोजनालाई साउथ एसिया ग्यास इन्टरप्राइज (SAGE) नामक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियमले अघि बढाएको हो। यसले प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययन र समुन्द्री सतहको सर्भे समेत गरिसकेको छ। भारत सरकारले आफ्ना सरकारी कम्पनीहरू (जस्तै GAIL, IOC, र इन्जिनियर्स इन्डिया लिमिटेड) लाई यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (Feasibility Report) तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
अहिले एलएनजी (LNG) लाई पानीजहाजबाट ओसार्दा पहिले ग्यासलाई तरल बनाउने र भारत पुर्याबएपछि फेरि ग्यासमा बदल्ने (Liquefaction & Regasification) झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हुन्छ। पाइपलाइनबाट सिधै ग्यास आउँदा ढुवानी खर्च भारतलाई वार्षिक करिब ९४५ मिलियन डलर बचत हुन सक्छ।
भारतले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो कुल ऊर्जा खपतमा प्राकृतिक ग्यासको हिस्सा १५% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो पाइपलाइनले भारतको सिटी ग्यास, पेट्रोकेमिकल र औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मद्दत गर्नेछ।
