रामेछाप र सोलुखुम्बुका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण लिखु नदीमा सञ्चालित तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन दुई दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।

आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी ‘पान हिमालय इनर्जी लिमिटेड’ ले प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको विरोधमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलन गरेपछि कुल १६१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन बन्द हुन पुगेको हो।

स्थानीयको अवरोधका कारण २९.४ मेगावाटको लिखु ए, ७७ मेगावाटको लिखु–१ र ५५ मेगावाटको लिखु–२ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ।

के हो मुख्य विवाद ?

विवादको मुख्य जड कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओको मूल्य हो। कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको छ। तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भने आफूहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा नभई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ (अंकित मूल्य) मै शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राख्दै आयोजनाको काम रोकेका हुन्।

आयोजना प्रभावित स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक गेल्बु शेर्पाका अनुसार साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो। ‘कम्पनीले आयोजना प्रभावितका लागि समेत प्रतिकित्ता २१८ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको सूचना हामीले पाएका छौँ। तर, प्रभावितका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले नै शेयर जारी गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ शेर्पाले भने।

उनका अनुसार संघर्ष समितिले ७० दिनअघि नै सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा लिखित रूपमा मागपत्र बुझाए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको हो।

स्थानीयका अन्य माग

शेयर मूल्यका अतिरिक्त स्थानीयले आयोजनाको समग्र आर्थिक अवस्था तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाको पूर्ण अडिट (लेखापरीक्षण) गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। त्यस्तै, सुरुङ निर्माणका कारण प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका पानी चुहिने समस्या र अन्य वातावरणीय क्षतिको दीर्घकालीन समाधान गरिनुपर्ने तथा स्थानीयबासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समेत संघर्ष समितिले राखेको छ।

कम्पनीको दाबीः ‘प्रिमियममा शेयर जारी गर्नु कानूनसम्मत’

यता कम्पनीले भने आफू व्यावसायिक रूपमा नाफामा रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमानुसार नै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीका अनुसार दुई वर्षअगाडि नै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिइएको थियो भने यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ।

प्रचलित धितोपत्र निष्कासन नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै शेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको कम्पनीको जिकिर छ।

कम्पनीले गृह मन्त्रालयका साथै सोलुखुम्बु र रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पत्र लेख्दै आन्दोलनकारीको मागलाई गैरकानूनी संज्ञा दिएको छ। ‘प्रचलित कानून र सेबोनको मापदण्ड पूरा गरी प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा १०० रुपैयाँमै शेयर माग्नु कानूनसम्मत हुँदैन,’ कम्पनीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

दुई दिनमै ४ करोड बढीको नोक्सानी

एमभी दुगड समूहद्वारा प्रवर्द्धित यी तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाहरू हाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका थिए। तर, दुई दिनदेखि उत्पादन ठप्प हुँदा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाका जनसम्पर्क विभाग प्रमुख मनोहर खड्काले दुई दिन बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए।

‘कानूनअनुसार प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले हेर्ने विषय हो। स्थानीयले दबाब दिएकै भरमा नियमविपरीत निर्णय हुन सक्दैन,’ खड्काले भने, ‘यसरी अराजक शैलीमा आयोजनाको हाताभित्र पसेर उत्पादन बन्द गराइँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल नराम्ररी खस्किएको छ।’ नियामक निकाय हुँदाहुँदै बल प्रयोग गरेर उत्पादन नै ठप्प पार्ने यस्ता गतिविधिले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने उनको तर्क छ।

समाधानका लागि इप्पानको पहल

कम्पनीले सुरक्षा र सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ुस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालु (इप्पान) लाई गुहारेको छ। इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन डाँगीले यस समस्यालाई तत्काल समाधान गरी विद्युत् उत्पादन सुचारु गराउन पहल थालिएको बताएका छन्। उनले समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेटेर छलफल गरिने जानकारी दिए।