विभागले एक सूचना जारी गर्दै निश्चित प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
विभागले गत २०८१ जेठ ७ गते एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय हुनुअघि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै विभागले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
के छ नयाँ व्यवस्था ?
विभागको नयाँ निर्णय अनुसार, २०८१ जेठ ८ गतेसम्म प्रतितपत्र(एलसी) खोली सार्वजनिक सवारी साधन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका वा नेपाल भित्रिसकेका सवारी साधनको हकमा दर्ता नरोकिने भएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८१।०२।०८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोली सार्वजनिक सवारी साधनहरू ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइसकेका आयातकर्ता कम्पनीहरूले सम्बन्धित कागजातहरू पेश गरेमा र ती सवारीहरू नेपाल भित्रिसकेको पाइएमा दर्ता गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।’
तर, त्यसका लागि विभागले केही शर्त अघि सारेको छ । जसमा सवारी आयातकर्ताले जेठ ८ गते वा सोभन्दा अघि नै प्रतितपत्र खोलेको आधिकारिक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, ती सवारी साधनहरू नेपाल भित्रिसकेको हुनुपर्ने र पेश गरिएका कागजातहरू विभागले रुजु गरेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ विभागले जनाएको छ ।
विभागले यो परिपत्र सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयहरू र सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ। विभागका निर्देशक (प्राविधिक) मणराम भुषालद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्णयले प्रक्रियामा रहेका र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनी तथा आयातकर्ताहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अटो व्यवसायीलाई राहत
यो कदमले अटो व्यवसायीलाई भने राहत हुने भएको छ । सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्का हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी भोग्न बाध्य भएका अटो व्यवसायीहरुले एलसी खोलिसकेको सवारीको हकमा भने राहत पाउने देखिएको हो ।
हुन त यसअघि नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपाल(नाडा)का प्रतिनिधिहरुले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई भेटेर यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले यो समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री लम्सालसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । त्यतिबेला अटो व्यवसायीले राखेको उक्त माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।
