व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएपछि ती कम्पनीहरूले २० वर्षसम्म यसको सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन् र त्यसपछि यो सम्पूर्ण संरचना निःशुल्क रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो ‘बिल्ड, ओन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर’(बुट) मोडल नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ र महत्त्वकाङ्क्षी अभ्यास मानिएको छ।
अन्तिम चरणमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले परियोजना निर्माणको जिम्मा पाउने प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
चार प्रमुख परियोजना र विश्वव्यापी आकर्षण
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा लगेका चार परियोजनाहरू रणनीतिक र प्राविधिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, जसमध्ये ठुला र जटिल परियोजनामा केही कम र साना परियोजनामा बढी आकर्षण देखिएको छ।
सितलपाटी–अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट क्वड एसीएसआर मुज संरचनाले अरुण करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब ४४ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने मुख्य आधार तयार गर्नेछ। यसका लागि ९ वटा प्रस्ताव परेका छन्।
तिङ्ला-न्यू खिम्ती-सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन १३४ किलोमिटर लामो परियोजना सबैभन्दा ठुलो र चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। ४ हजार ८० मेगावाट वहन क्षमताको यो लाइनको ३२.८ किलोमिटर भाग चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसको वातावरणीय तथा वन स्वीकृति निकै जटिल छ। सम्भवतः यही भौगोलिक र नीतिगत जटिलताका कारण यसमा सबैभन्दा कम ७ वटा मात्रै प्रस्ताव परेका छन्।
डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्र्तगत म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने उक्त ३३ किलोमिटर लामो डबल सर्किट सिंगल एसीएसआर बियर संरचनाको लाइनले पश्चिमी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको २५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ। यसका लागि १२ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत पाल्पा र गुल्मी जोड्ने २८ किलोमिटर लामो यो परियोजना सबैभन्दा बढी आकर्षक देखिएको छ, जसमा १४ वटा प्रस्ताव परेका छन्।
बहुराष्ट्रिय दिग्गजहरूको चासोः भारत, चीन र अमेरिका आमनसामने
यस प्रतिस्पर्धाले नेपालको ग्रिड पूर्वाधारमा भारत, चीन र अमेरिकाका ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासोलाई सतहमा ल्याएको छ। भारतको सरकारी स्वामित्वको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो ट्रान्समिसन युटिलिटी ‘पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड’ले तीन वटा परियोजनामा चासो देखाएको छ। यस्तै भारतकै रेसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ, अशोका बिल्डकन लगायतका कम्पनीहरू पनि दौडमा छन्।
चीनका तर्फबाट प्रतिष्ठित ‘टीबीईए कम्पनी’ र ‘चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन’ ले चारै वटा परियोजनामा दाबी पेस गरेका छन् भने अमेरिकी इन्जिनियरिङ कम्पनी ‘के एण्ड ए इन्जिनियरिङ’ ले साना दुई परियोजनामा रुचि देखाएको छ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र ‘नन्– बैंकेबल’ दस्तावेजको बहस
विदेशी विशाल कम्पनीहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र भने यस प्रक्रियामा केही सशङ्कित र ओझेलमा परेको देखिन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून हुनुको प्रमुख कारण प्राधिकरणले निर्माण गरेको नीतिगत मोडालिटी ‘नन–बैंकेबल’ (बैंकहरूले सजिलै विश्वास नगर्ने) हुनु हो।
अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी यो मोडालिटी ल्यायो। हामीसँग भएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा बैंकेबल डकुमेन्टजस्ता छैनन्। लगानीकर्ताले आफ्नो खल्तीबाट मात्रै लगानी गर्ने होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि परियोजनामा १५ देखि १७ प्रतिशतको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ, तब मात्र बैंकहरू आकर्षित हुन्छन्। बैंकले नै विश्वास नगर्ने परियोजनामा निजी क्षेत्र कसरी प्रवेश गरोस् ’
यसका अतिरिक्त डाँगीले ‘क्यापासिटी बुकिङ’ (प्रसारण क्षमता बुकिङ) को विषयमा पनि अस्पष्टता रहेको औँल्याए। एउटा ठुलो २२० केभी वा ४०० केभी क्षमताको लाइनमा साना आयोजनाहरू मात्र जोडेर निर्माणकर्ताको लागत उठ्न नसक्ने भएकाले क्षमताको प्रत्याभूति र लागत बाँडफाँडको स्पष्ट ढाँचा प्राधिकरणको अवधारणामा मेल नखाएको उनको तर्क छ।
चुनौती र आगामी बाटो
यसका बाबजुद पनि नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासमा टीबीसीबी मोडलको सुरुवात आफैँमा एउटा नयाँ र सकारात्मक कदम हो। आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न खर्बौँ रुपैयाँको प्रसारण लाइन आवश्यक छ, जुन राज्य वा प्राधिकरण एक्लैको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो।
यो मोडल सफल भएमा प्राधिकरणको वित्तीय भार कम हुनुका साथै आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न हुने आधार तयार हुनेछ। तर, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन प्राधिकरणले स्वदेशी लगानीकर्ता र बैंकिङ क्षेत्रका जायज चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
प्राधिकरणले प्राप्त आशयपत्रहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्याङ्कन गरी दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा कसरी सहजीकरण गर्छ, त्यसैले नै नेपालको प्रसारण प्रणाली विकासको भावी दिशा तय गर्नेछ।
