हरिप्रसाद शर्मा

नेपालले आफ्नो जलविद्युत् व्यापारलाई दक्षिणतर्फ मात्र सीमित नराखी उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ पनि विस्तार गर्ने रणनीतिक तयारी थालेको छ। 

हालसम्म भारत र भारतीय प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेशसँग मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको नेपालले अब चीनसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण प्रणाली जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो।

सरकारले ‘चिलिमे–केरुङ–जिलोङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’ कार्यान्वयनका लागि चीनलाई ‘लेटर अफ रिप्लाइ’ (जवाफी पत्र) पठाउने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो परियोजना निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो कदमलाई नेपालको ऊर्जा कूटनीति र बजार विविधीकरणको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

दक्षिण केन्द्रित बजारबाट बहुआयामिक बजारतर्फको यात्रा

हाल नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्ण रूपमा भारतीय प्रसारण प्रणालीमा निर्भर छ। वर्षायाममा उत्पादित बढी भएको बिजुली नेपालले भारत निर्यात गर्दै आएको छ भने भारतीय ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशमा समेत सानो हिस्सामा विद्युत् बिक्री गर्न थालिएको छ। तर, एकल बजारमा मात्र निर्भर रहँदा नेपालले समय–समयमा नीतिगत र कूटनीतिक जटिलताहरू भोग्नु परिरहेको छ।

विशेष गरी, भारतको क्रस बोर्डर ट्रेड अफ इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी निर्देशिकाका कारण चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्न नमान्दा नेपालका कतिपय ठूला आयोजनाहरूले बजार पाउन सकेका छैनन्। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना यसको गतिलो उदाहरण हो, जसको विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले पटक-पटक प्रयास गरे पनि हालसम्म भारतबाट स्वीकृति पाउन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा चीनसँग प्रत्यक्ष प्रसारणलाइन जोडिनुले नेपाललाई दोस्रो ठूलो ऊर्जा बजारसँग जोड्ने अवसर दिनेछ। आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार, यो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीन दुवै देशको प्रसारण प्रणालीसँग प्रत्यक्ष ग्रिड सम्पर्क स्थापित गर्नेछ, जसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक विकल्पलाई थप बलियो बनाउनेछ।

परियोजनाको प्राविधिक तथा निर्माण ढाँचा

यो प्रस्तावित प्रसारणलाइन चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने जिलोङ काउन्टी (केरुङ नाकाको उत्तरी क्षेत्र) बाट सुरु भई नेपालको रसुवागढी हुँदै रसुवाकै चिलिमे हबसम्म जोडिनेछ। कुल १२० किलोमिटर हाराहारीको यो प्रसारणलाइनमध्ये चीनतर्फ ९४ किलोमिटर र नेपालतर्फ २६ किलोमिटर खण्ड पर्नेछ।

सुरुमा यो आयोजनालाई ४०० केभी क्षमतामा नुवाकोटको रातोमाटेसम्म लैजाने योजना भए पनि पछि यसलाई परिमार्जन गरी २२० केभी क्षमतामा चिलिमे हबमै जोड्ने सहमति बनेको हो। आयोजना सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, पहिले दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो तर्फको संरचना आफ्नै लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो। तर, पछिल्लो समय चीन सरकारले नेपालतर्फको खण्ड पनि अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेपछि परियोजनाको कार्यान्वयन ढाँचामा परिवर्तन आएको हो। नेपालतर्फको खण्डको प्रारम्भिक लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले थप अध्ययन गरेपछि अनुदानको अन्तिम आकार तय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

द्विपक्षीय समझदारी र पूर्वाधारको तयारी

यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन फ्रेमवर्कअन्तर्गत रहेका प्रमुख परियोजनामध्ये सबैभन्दा अगाडि बढेको पूर्वाधारका रूपमा लिएको छ। सन् २०१७ देखि सुरु भएको प्रारम्भिक छलफल तथा सन् २०१८, २०२३ र हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा यस परियोजनालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू दुवैतर्फ तयार अवस्थामा रहेका छन्। चीनतर्फ जिलोङमा सबस्टेसन संरचना तयार भई सिगात्से र मानसरोवर क्षेत्रको ग्रिडसँग जोडिसकेको छ। यता नेपालतर्फ पनि चिलिमे हबमा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र गत वर्ष सम्पन्न भएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत यो सिधै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग एकीकृत हुनेछ।

नेपालले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको अवस्थामा भारत र बंगलादेशका अतिरिक्त चीनसँगको यो कनेक्टिभिटी नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खम्बा बन्ने विश्वास गरिएको छ।