मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत यो नीति जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । दिल्ली सरकारले सन् २०३० को मार्च महिनासम्ममा सहरलाई पूर्ण रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ यो कदम चालेको हो ।
नयाँ नीतिमा पेट्रोल र कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) बाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चरणवद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । जसअनुसार सन् २०२८ को अप्रिलदेखि दिल्लीमा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र विक्री र दर्ता गर्न अनुमति दिइनेछ ।
विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न दिल्ली सरकारले आगामी चार वर्षभित्र १५० अर्ब भारतीय रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
