मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवालाई प्राथमिकता दिँदै ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। जसबाट सेवाग्राहीले जग्गाको नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका कार्यहरू मोबाइलबाटै गर्न सक्नेछन् । हालसम्म यो प्रणालीमा चार हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् भने भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरी मन्त्रालयले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा मन्त्रालयले यस अवधिमा ठोस पहलकदमी लिएको छ । विगत १०० दिनमा १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन मन्त्रालय सफल भएको छ । साथै, १५४ जना ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली गरिएको छ । प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत रिक्त रहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ भने छ वटा स्थानीय तहमा नापी र मालपोत सेवा विस्तार गरिएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने मन्त्रालयको निर्णयलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने एउटा ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य काम गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा सफलतापूर्वक नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । सेवा प्रवाहलाई मर्यादित बनाउन मालपोत र नापी कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्नुका साथै बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन अनलाइनमार्फत सरुवा प्रणाली र किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाटै अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । बिदामा बसेर सम्पर्कमा नआएका र विदेशी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका ८ जना कर्मचारीलाई सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिएको छ । नीतिगत सुधारका लागि निजामती सेवा विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार हुनुका साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृत भएको छ । यसरी प्रविधि, सुशासन र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्यकाललाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
