नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट– जुलाई २०२६’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको एक रोचक चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र (विदेशी विनिमय सञ्चिति र रेमिट्यान्स) इतिहासकै मजबुत अवस्थामा पुगेको छ। तर आन्तरिक उत्पादन, कर्जा प्रवाह र सरकारी विकास खर्चको अवस्था भने निकै टिठलाग्दो देखिएको छ।

आर्थिक वृद्धि: लक्ष्यभन्दा तल, सेवा क्षेत्रको भर

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। यो राष्ट्र बैंकले पहिले प्रक्षेपण गरेको सम्भावित ४.२ प्रतिशतको क्षमताभन्दा कम हो। कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रतिकूल मौसम र उद्योग क्षेत्रको सुस्तताका कारण वृद्धिदर प्रभावित भएको हो। यद्यपि, सेवा क्षेत्र (थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा र पर्यटन)ले अर्थतन्त्रलाई केही सहारा दिएको छ। आन्तरिक मागमा देखिएको शिथिलता र ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलनका कारण भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षतिले पनि अर्थतन्त्रको गतिलाई सुस्त बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

महँगीको दबाब: फेरि उकालो लाग्दै

सन् २०२५ को नोभेम्बरमा १.१ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झरेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) सन् २०२६ को मे महिनामा आइपुग्दा ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। महँगी बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा पर्नु हो। विशेषगरी फलफूल (१८.६ प्रतिशत), घिउ तथा तेल (१३.९९ प्रतिशत) जस्ता खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको छ।

बाह्य क्षेत्रको ‘चामत्कारिक’ सुधार: १९ महिनाको आयात धान्ने क्षमता

यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा बलियो पक्ष नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति हो। सन् २०२६ को मध्य जुलाईसम्ममा नेपालसँग २४.१९ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ३७०४ अर्ब रुपैयाँ) विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो नेपालको इतिहासकै उच्च विन्दु हो, जसले १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।

यसको मुख्य श्रेय रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई जान्छ। समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा ४१.२ प्रतिशतको भारी वृद्धि भएको छ। विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्नु र औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम बढेकाले बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिएको हो। यद्यपि, रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ कि निर्यात र पर्यटनभन्दा रेमिट्यान्समा मात्रै निर्भर रहनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको पहेली: पैसा थुप्रियो, ऋण लिने कोही छैन

बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘तरलताको बाढी’ मा छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर मे २०२६ मा ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

विडम्बना के छ भने, ब्याजदर यति सस्तो हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा वास्तविक वृद्धि केवल ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘क्रेडिट कन्ड्रम’ (Credit Conundrum) अर्थात् कर्जाको पहेली भनेको छ। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु र घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले गर्दा बैंकको पैसा बजारमा जान सकेको छैन। खराब कर्जा (NPL) को अनुपात पनि ५.६ प्रतिशत पुग्नुले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा केही दबाब थपेको छ।

सरकारी वित्त: विकास खर्चमा गम्भीर लापरबाही

सरकारी वित्ततर्फको चित्र झनै निराशाजनक छ। ११ महिनाको अवधिमा सरकारले कुल पुँजीगत (विकास) बजेटको केवल ३२.५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सरकारले साधारण खर्च (तलब, भत्ता) र ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा अर्बौँ खर्च गरे पनि विकास निर्माणका काम भने ठप्प जस्तै छन्। सार्वजनिक ऋण पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४४.९ प्रतिशत पुगेको छ।

आगामी वर्षको लक्ष्य: ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी सपना

यति धेरै चुनौतीका बाबजुद राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिने जनाएको छ। तर, यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधारहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ। आगामी वर्ष महँगी ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा विदेशी मुद्राको भण्डार र रेमिट्यान्सका कारण ‘स्वस्थ’ देखिए पनि भित्रभित्रै उत्पादन र लगानीको अभावले ‘खोक्रो’ हुँदै गएको संकेत यस रिपोर्टले गरेको छ। बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान र सुस्त रहेको विकास खर्चलाई गति दिनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले ‘सतर्कतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीतिको वकालत गरे पनि वास्तविक सुधारका लागि सरकारको दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ।