नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति केवल एउटा आर्थिक दस्तावेज मात्र समित हुन खोजेको छैन, यसले संकटमा परेको नेपाली बजार र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने एउटा आशाको किरण जगाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले यसपटक यस्तो साहसिक कदम चालेको छ। जसको प्रत्यक्ष लाभ साना व्यापारीदेखि ठूला उद्योगी र सर्वसाधारण लगानीकर्तासम्मले पाउने देखिएको छ।

विशेषगरी अहिले मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २० सबैभन्दा बढी चर्चामा  छ। यो बुँदामा राष्ट्र बैंकले चार–पाँचवटा यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ। जसले बजारमा हराएको "विश्वास" फेरि जगाउने र थला परेको अर्थतन्त्रलाई "चलायमान" बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

के छ त मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २० मा ?

यस बुँदालाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंकले भनेको छ–"कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।"

व्यक्तिगत जमानीमा 'असीमित दायित्व' हट्ने:

अहिलेसम्मको चलन के छ भने, यदि कसैले बैंकबाट ऋण लिँदा अर्को व्यक्तिले 'जमानी' (Guarantee) बसेको छ भने, ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले जमानी बस्ने व्यक्तिको जायजेथाबाट सबै पैसा असुल गर्न सक्थ्यो। यसलाई 'असीमित दायित्व' भनिन्छ। अर्थात्, कसैको व्यवसाय डुब्दा जमानी बस्ने व्यक्तिको घरखेत नै रित्तिने जोखिम हुन्थ्यो। अब राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर निश्चित सीमा तोक्न खोजेको छ। यसले गर्दा जमानी बस्ने मानिसले आफ्नो क्षमता भन्दा बढीको भार बोक्नु पर्ने छैन र जमानी बस्ने डरले व्यापार व्यवसाय रोकिने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

चेक बाउन्स र कालोसूचीमा व्यवहारिक सुधार:

अहिले कसैले दिएको चेक बैंकमा पैसा नभएर फर्कियो (Check Bounce) भने ऊ सिधै 'कालोसूची' मा पर्ने र उसको बैंक खातादेखि अन्य वित्तीय अधिकार नै रोकिने कडा व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ जानीजानी ठगी गर्नेलाई त यो ठिकै हो, तर बजारको मन्दीका कारण वा प्राविधिक कारणले चेक बाउन्स भएका इमानदार मानिसहरू पनि बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो। अब राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई केही 'लचिलो' बनाउन खोजेको छ। यसको अर्थ, एउटा गल्तीले मानिसको सम्पूर्ण बैंकिङ पहुँच नै बन्द नहोस् र उसलाई सुध्रिने मौका मिलोस् भन्ने हो।

रुग्ण उद्योगको ऋण व्यवस्थापन:

विगतका विभिन्न कारण (जस्तै: कोभिड, बजार मन्दी) ले गर्दा धेरै उद्योगहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन् वा चल्न सकेका छैनन्। यस्ता उद्योगको ऋण बैंकका लागि 'निष्क्रिय कर्जा' (NPL) बनेको छ। उद्योगीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बैंकले उठाउन सक्ने अवस्था छैन। अब राष्ट्र बैंकले यस्ता उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएर कि त पुन: सञ्चालन गर्न सघाउने, कि त तिनको ऋणलाई विशेष प्रक्रियाबाट राफसाफ (Settlement) गर्ने बाटो खोल्न खोजेको छ। यसले बैंक र उद्योगी दुवैलाई एउटा 'एक्जिट' (Exit) को बाटो दिनेछ।

दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थान:

बजारमा कतिपय व्यवसायीहरू यस्ता छन्, जसको नियत सफा छ तर परिस्थितिका कारण ऋणको किस्ता तिर्न 'दबाब' मा छन्। यस्ता 'Stressed Loans' लाई बैंकले सिधै खराब कर्जा मानेर धितो लिलाम गर्नुको सट्टा, केही समय थप गरिदिने वा ब्याजमा सहुलियत दिएर उनीहरूलाई पुन: उभिन मद्दत गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसलाई 'पुनरुत्थान' भनिन्छ।

यी सबै व्यवस्थाको एउटै उद्देश्य हो– "बजारमा विश्वास जगाउने र थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने।" राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरूलाई केवल "पैसा असुल गर्ने मेसिन" को रूपमा मात्र होइन, बरु "व्यवसायको साझेदार" को रूपमा काम गर्न प्रेरित गर्न खोजेको छ।

यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने, ऋण नतिरैकै कारण कसैको घरवास उठ्ने वा सामान्य गल्तीले बैंकिङ सेवाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने डर कम हुनेछ। यसले आम सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडिन थप प्रोत्साहन गर्नेछ र बजारमा लगानीको नयाँ वातावरण सिर्जना हुनेछ।