नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

इपानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नयाँ विधिले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यस्ता कठिन प्रावधानले ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई धक्का पुग्ने इप्पानको ठहर छ।

मेसिन दक्षता र हाइड्रोलोजीमा कडाइ

इपानले नयाँ विधिमा उल्लेखित इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिनहरूको दक्षता सम्बन्धी मापदण्ड निकै परम्परागत र अव्यवहारिक भएको बताएको छ। यसले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र पुराना आयोजनाको स्तरोन्नति गर्न अवरोध गर्ने प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ। त्यस्तै, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्कको सम्पूर्ण जोखिम प्रवर्द्धक र परामर्शदातामा मात्रै सीमित गर्न खोजिएकोमा पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

क्षमता विस्तारमा अंकुश

नयाँ कार्यविधिले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न कम्तीमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ। इप्पानका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा क्षमता विस्तार गर्न सकिने आयोजनाहरू यो प्रावधानका कारण मर्कामा पर्नेछन्। यसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नपाउने र आयोजनाहरूले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

निर्णय बाझिएको दाबी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिले यसअघि २५ प्रतिशतसम्मको क्षमता वृद्धिमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यो नयाँ विधिले सो निर्णयलाई समेत चुनौती दिएको इप्पानको भनाइ छ।

तत्काल स्थगनको माग

निजी क्षेत्रले यो विधिलाई तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ। सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति गठन गरेर मात्र विधिलाई व्यवहारिक र प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गर्न इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ।