प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको परामर्शपछि उनले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हाललाई उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउनेबारे छलफल थालेको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को ९१० बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय आजको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको हो।
