सामान्यतया सरकारी छलफलहरूमा समस्या सुनिन्छ, टिपोट गरिन्छ र "यसलाई प्रक्रियामा लैजाऔँला" भन्ने आश्वासन दिएर बिदाइ गरिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली यसभन्दा विल्कुलै फरक छ। "प्रधानमन्त्रीले छलफल मात्र गर्नुहुन्न, छलफलकै बिचमा निर्णय र एक्सन लिनुहुन्छ," सल्लाहकार दाहालले भनिन्। उनले अगाडि भनिन्, "जहाँ कुरा अड्किएको छ, त्यहीँका अधिकारीलाई मिटिङकै बिचमा फोन गरेर निर्देशन दिने उनको शैलीले नै व्यवसायीहरूमा उत्साह जगाएको हो।"
दाहालले यसको एउटा ठोस उदाहरण दिँदै तयारी पोसाक उद्योग संघ (गार्मेन्ट) सँगको भेटको भित्री वृत्तान्त सुनाइन्। त्यो भेटमा व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्याको लामो फेहरिस्त राखेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग उद्योग मन्त्रालयमा ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन हुनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै डायरीमा नोट मात्र गर्नुभएन, बरु तत्कालै उद्योग मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई फोन लगाउनुभयो । दाहाल सम्झिन्छिन्, "उहाँले मिटिङकै बिचमा फोन गरेर भन्नुभयो—'यहाँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो यो काम तपाईँको मन्त्रालयमा अड्किएको रहेछ, यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुस् ।' अन द स्पट निर्देशन पाएपछि व्यवसायीहरू दङ्ग नपर्ने कुरै भएन ।"
व्यवसायीहरूले अमेरिकामा नेपाली तयारी पोसाक निर्यात गर्दा ‘टेस्टिङ सर्टिफिकेसन’ नभएर सामान रोकिएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो बाटो खोल्न र आवश्यक कूटनैतिक पहल गर्न निर्देशन दिए। त्यति मात्र होइन, उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण (बन्द अवस्थामा रहेका) तयारी पोसाक उद्योगहरूलाई तुरुन्तै सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई थप निर्देशन दिए। व्यवसायीहरूले ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ को योजना बजेट अभावले रोकिएको गुनासो गर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भने, "तपाईँहरू उपयुक्त ठाउँमा जग्गा खोज्नुस्, सरकार बजेट उपलब्ध गराउन तयार छ।"
‘फार्म टु फाइबर’, ‘फाइबर टु फेब्रिक’, ‘फेब्रिक टु फेसन’ र ‘फेसन टु एक्सपोर्ट’ को जुन अवधारणा व्यवसायीले राखे, त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले त्यहीँ जनाए। २०४० सालतिरको निर्यातका आधारमा आयात गर्ने अभ्यासलाई पुनः अध्ययन गर्न उनले दिएको सुझाव सुनेर व्यवसायीहरू छक्क परेका थिए। यस्तो सूक्ष्म अध्ययन र तत्कालको निर्देशनले नै व्यवसायीहरूलाई ‘मोहनी’ लगाएको जस्तो अनुभूति गराएको दाहालको दाबी छ।
मन्त्रीहरूलाई किन राखिँदैन भेटघाटमा?
प्रधानमन्त्रीले गर्ने यी दैनिक भेटघाटहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू प्रायः देखिँदैनन्। यसले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा कतिपयले "प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बाइपास गरेको" भन्दै गसिप पनि बनाउने गरेका छन्। तर, प्रेस सल्लाहकार दाहाल यसको स्पष्ट कारण दिन्छिन्। उनका अनुसार, मन्त्रीहरूलाई सँगै नराख्नुका पछाडि दुई वटा मुख्य कारण छन्। पहिलो कारण हो—सीधा र निष्पक्ष पृष्ठपोषण (Feedback)। "जब प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग एक्लै वा आफ्नो टिमसँग मात्र छलफल गर्छन्, व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रमा भोग्नुपरेका सास्तीहरू सुनाउन पाउँछन्," दाहालले भनिन्। मन्त्रीसँगै हुँदा व्यवसायीहरूले मन्त्रालयकै कमजोरीका कुरा गर्न हिचकिचाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री आफैँले भुइँतहको वास्तविक समस्या बुझ्न यो शैली अपनाएका हुन्।
दोस्रो कारण हो—जबाफदेहिता। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ र सरोकारवालाबाट समस्या बुझेपछि मात्र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन्छन्। यसले मन्त्रीहरूलाई पनि आफ्नो मन्त्रालयमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरामा सजग बनाउँछ। "मन्त्रीलाई नराख्नु भनेको बाइपास गर्नु होइन, बरु कामको गति बढाउनु हो। हिजो उद्योग मन्त्री मिटिङमा नभए पनि उनलाई नै फोन गरेर काम सल्टाउन भनियो। यसले त उल्टै मन्त्रालयको कामलाई सहजीकरण गरेको छ," दाहालले स्पष्ट पारिन्।
भेटपछि फलोअप हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर बिदाइ गरेपछि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाउँदैन। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा बलियो संयन्त्र बनाइएको छ। सल्लाहकार दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू र कार्यालयका सचिवहरूलाई प्रत्येक भेटघाटको 'फलोअप' गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। "आज हस्तकला व्यवसायीसँग जे प्रतिबद्धता भयो, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्नका लागि सचिवालयका साथीहरूलाई एउटा-एउटा जिम्मेवारी तोकिएको छ," उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले आफूले दिएको निर्देशनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा माग्ने गरेका छन्। यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा पनि "काम नगरी सुख छैन" भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ। यो केवल गफ गर्ने थलो होइन, बरु एउटा यस्तो संयन्त्र हो जहाँ समस्या सुनिन्छ र समाधान नभएसम्म पछ्याइन्छ।
दैनिक भेटघाटको मूल उद्देश्य
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्य तालिकाको ठुलो हिस्सा किन विभिन्न संघसंस्थालाई दिइरहेका छन् त ? दाहालका अनुसार यसका पछाडि तीन वटा स्पष्ट उद्देश्य छन्:
१. स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नेपालको पैसा बाहिरिनबाट जोगाउन र हस्तकला, तयारी पोसाक जस्ता मौलिक उद्योगलाई विश्व बजारमा पुर्याउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।
२. रोजगारी सिर्जना: जब स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउँछन्, तब मात्र नेपाली युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले तयारी पोसाक संघसँगको भेटमा पनि नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याउन यस्ता उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
३. सुशासन: विगतमा देखिएका प्रशासनिक ढिलासुस्ती र फाइल अड्काउने प्रवृत्तिलाई तोड्न प्रधानमन्त्री आफैँले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका छन्।
के यो क्रम जारी रहन्छ?
अहिले देखिएको यो सक्रियता कतै सुरुवाती जोश मात्र त होइन भन्ने प्रश्नमा सल्लाहकार दाहालले यो क्रम नरोकिने संकेत गरिन्। "यो प्रधानमन्त्रीको नियमित कार्य तालिका नै हो। कहिले शेयर बजार, कहिले उद्योग, कहिले यातायात। देशको विकासका लागि कुन स्तरमा के-के काम गर्नुपर्छ, त्यो बुझ्न उहाँले सरोकारवालासँगको संवादलाई निरन्तरता दिनुहुने छ," उनले भनिन्।
सचिवालयका अनुसार आउने दिनहरूमा कृषि र सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यसरी नै घनिभूत छलफल गर्ने योजना छ।
सिंहदरबारमा अचेल नयाँ हावा बहिरहेको छ। त्यो हावामा फाइलहरूको धुलो होइन, बरु कामको गति छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अपनाएको यो 'एक्सन' शैलीले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ।
प्रेस सल्लाहकार दिपा दाहालको कुरा सुन्दा लाग्छ, व्यवसायीहरू खुसी भएर निस्कनुको कारण कुनै रहस्यमय मोहनी होइन, बरु उनीहरूले पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुखबाट "तपाईँको काम अहिल्यै हुन्छ," भन्ने व्यवहार पाएका छन्। यदि यो कार्यशैलीले निरन्तरता पायो भने नेपाली अर्थतन्त्रले चाँडै नै एउटा सुखद मोड लिने निश्चित छ। सिंहदरबार अब केवल शासन गर्ने थलो मात्र रहेन, यो त समस्या सुल्झाउने केन्द्र बन्दै छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीका यी दैनिक भेटघाटहरूले दिइरहेका छन्।
