अमेरिकाले 'जबरजस्ती श्रम' (Forced Labor) रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आफ्ना ६० वटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट हुने आयातमा नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) घोषणा गरेको छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा चालिएको यो कदमले बेलायत, चीन, भारत, जापान, क्यानडा र युरोपेली संघसहितका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

शुक्रबारदेखि लागू भएका यी नयाँ शुल्कहरू १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहेका छन्। यसअघि लगाइएको १० प्रतिशतको अस्थायी करको म्याद सकिएलगत्तै ट्रम्प प्रशासनले यो स्थायी प्रकृतिको नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

दुई तहको कर प्रणाली

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरका अनुसार, जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्ने र प्रतिबद्धता जनाउने देशहरूलाई १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। तर, यस्तो प्रतिबद्धता नजनाउने वा कार्यान्वयनमा कमजोर रहेका देशहरूले १२.५ प्रतिशतको उच्च दरमा कर तिर्नुपर्नेछ।

"आजको यो कदमले विश्वभरका कामदारहरूको हित संरक्षण गर्नुका साथै मानव अधिकार हनन र विकृत व्यापारिक अभ्यासलाई सच्याउन मद्दत गर्नेछ," ग्रीरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो कारबाहीका लागि १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ प्रयोग गरिएको छ।

विश्वभर आक्रोश: 'अन्यायपूर्ण र मनपरी' कदम

अमेरिकाको यो एकपक्षीय निर्णयप्रति प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

• ब्राजिल: ब्राजिल सरकारले यसलाई 'अन्यायपूर्ण' र 'मनपरी' भन्दै अमेरिकाले आफ्नो संरक्षणवादी नीति लुकाउन कामदारको अधिकार जस्तो संवेदनशील मुद्दालाई 'हतियार' बनाएको आरोप लगाएको छ। ब्राजिलले यसको बदलामा 'पारस्परिकता कानुन' (Reciprocity Law) अन्तर्गत जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

• जापान र अष्ट्रेलिया: जापानले अमेरिकी निर्णयप्रति गहिरो 'खेद' व्यक्त गर्दै आफ्नो व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुरूप नै रहेको दाबी गरेको छ। अष्ट्रेलियाका व्यापार मन्त्री डन फारेलले यो करलाई 'पूर्णतया अनुचित' भन्दै यसलाई हटाउन दबाब दिने बताएका छन्।

• चीन: चीनले जबरजस्ती श्रमको आरोपलाई राजनीतिक हेरफेरको संज्ञा दिँदै ठाडै अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूहहरूले भने चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूमाथि जबरजस्ती श्रम गराइएको दाबी गर्दै आएका छन्।

अदालतको आदेश र ट्रम्पको रणनीति

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका कैयौँ विश्वव्यापी शुल्कहरूलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 'गैरकानूनी' भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले राष्ट्रपतिको आपतकालीन शक्तिको सीमा नाघेको ठहर गरेपछि अर्बौँ डलर फिर्ता गर्नुपरेको थियो। त्यसयता ट्रम्पले आफ्नो व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न 'जबरजस्ती श्रम' र 'मानव अधिकार' जस्ता वैकल्पिक कानुनी आधारहरू खोजिरहेका छन्।

उपभोक्तामाथि भार थपिने जोखिम

आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले अमेरिकी बजारमा सामानको मूल्य बढाउने निश्चित छ। एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका विज्ञ वेन्डी कटलर भन्छिन्, "यसले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैको लागत बढाउनेछ। धेरैजसो देशहरू अब अमेरिकी बजारमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै अन्य वैकल्पिक साझेदारहरू खोज्न बाध्य हुनेछन्।"

ट्रम्प प्रशासनले हाल अन्य १६ देशहरूको उत्पादन क्षमतामाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसका कारण आगामी दिनमा थप नयाँ शुल्कहरू लाग्न सक्ने सम्भावना कायमै छ। यो कदमले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ भने अमेरिका र बाँकी विश्वबीचको व्यापारिक दूरी अझ बढाएको छ।