नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पाँचौँ संशोधनमार्फत गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत यसको कानूनी क्षेत्राधिकारभित्र समेटेपछि एआइएनले यो पहलकदमी लिएको हो । सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई दर्ता तथा आवद्धता दिने निकायहरूबाट आवश्यक कानूनी अभ्यास र नियमनका मापदण्डहरू तय भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरोकारवालाहरूलाई नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको एआइएनले बताएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट ‘ग्रिन लिस्ट’ मा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सामाजिक क्षेत्रका तर्फबाट सहयोग पुर्याउन यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको एआइएनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) द्वारा आयोजित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु कुनै एक संस्था वा इकाईको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएकी हुन् ।
उनले नेपालका लागि वर्तमान समय वित्तीय पारदर्शिताका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको विषयलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सूचीको रूपमा मात्र सिमित राख्न नहुने उनको तर्क छ । यसलाई चेतावनीभन्दा पनि एक अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ग्रे लिस्टिङको प्रभाव बहुआयामिक हुने उल्लेख गर्दै कोषाध्यक्ष माथेमाले यसले विदेशी लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्सको सहजता र विकास साझेदारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नसक्ने बताइन् । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (एएमएल-सीएफटी) लाई केवल प्राविधिक वा कानूनी विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनले स्पष्ट पारिन्। उनकाअनुसार यो विषय मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । उनले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याई राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरिन् ।
कोषाध्यक्ष माथेमाले भनिन्, ‘वित्तीय सुशासन कुनै एक संस्था वा एकल निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । आजको कार्यक्रम पनि नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा आयोजना भइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सबाट ग्रे लिस्टमा परेको छ । धेरैले यसलाई केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचीका रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । तर मेरो विचारमा हामीले यसलाई चेतावनीका रूपमा मात्र नभई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यो हाम्रा वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कानून र अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिमार्जन गर्ने तथा नेपाललाई विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु अझ सशक्त ढंगले प्रश्तुत गर्ने अवसर हो । किनभने ग्रे लिस्टिङको प्रभाव कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले विदेशी लगानीको वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय कारोबार, रेमिट्यान्सको प्रवाह, विकास साझेदारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म असर पार्नसक्छ । त्यसैले, मेरो बुझाइमा एन्टी–मनी लाउण्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण केवल प्राविधिक वा कानूनी विषय मात्र होइन, यो आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो ।’
एआइएनका सदस्य संस्थाहरूका कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई नीतिगत ज्ञान र सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
