आर्थिक ऐन २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५३ संशोधन गरी सरकारले विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ को बजेट गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा बिजुलीको भ्याट खपतका आधारमा लागू गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै असार १ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकबाट भ्याटसहित महशुल असुलेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना समेत हुँदै आएको थियो ।
