प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि संशोधन दर्ता गराउँदै सांसदहरूले तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा नगर्ने होटल तथा रिसोर्टहरूलाई तारे दर्जा दिन नपाइने र मूल्य सूचीमा पारदर्शी नियमन हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्।
मापदण्ड नपुर्याई ग्राहकबाट असुलिने मनपरी रकम र गुणस्तरहीन सेवाप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरू सुशील खड्का र नितिमा भण्डारी कार्कीले सरकारले तोकेको पारदर्शी सीमाभित्रै रहेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न पाइने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
अर्का सांसद गणेश कार्कीले तीन तारा वा सोभन्दा तल्लो स्तरका होटलहरूको सुरक्षा र गुणस्तरको मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम नै तोकिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सांसद आशिष गजुरेलले पर्यटक तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य सुरक्षाको आधारभूत मापदण्ड अनिवार्य लागु गरी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप्न प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
होटल र रिसोर्टको बेथिति नियन्त्रणका अलावा विधेयकका अन्य विषयमा पनि सांसदहरूले व्यापक संशोधन हालेका छन्। पर्वतारोहणतर्फ सगरमाथा वा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढ्नुअघि साना हिमाल चढेको पूर्वअनुभव अनिवार्य गरिनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रका मजदुरले बोक्ने भार अधिकतम बीस किलोमा सीमित गरिनुपर्ने संशोधन परेको छ।
क्यासिनोतर्फ एउटै अनुमतिपत्रबाट धेरै क्यासिनो चलाउने छुट अन्त्य गरिनुपर्ने, नेपाली नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालककै हुनुपर्ने र क्यासिनो नियमनका लागि अर्कै स्वतन्त्र निकाय बनाइनुपर्ने अडान सांसदहरूको छ। यस्तै, हिमालबाट उठ्ने रोयल्टीको कम्तीमा चालिस प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तह र हिमाली समुदायलाई दिनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ। समग्र पर्यटन क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि कुल ५८ जना सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा आपत्ति जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका छन्।
