विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेसन सेवालाई थप सुरक्षित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवा प्रदायकका रूपमा नयाँ स्वायत्त निकाय गठन गर्ने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
संघीय संसद्मा पेस गर्न लागिएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०८३’ को विधेयकमा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत ऐनको ड्राफ्ट शेयर गर्दै विधेयकमा सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको हो । नयाँ कानुन लागू भएपछि नेपालका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले सम्हाल्न पाउने बाटो खुल्नेछ। विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर प्राधिकरणले आफू मातहतका विमानस्थलहरू कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिएको छ। यसले देशको हवाई पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा हाल त्रिभुवन, गौतम बुद्ध र पोखरा गरी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक मुलुकभर कुल ५२ वटा आन्तरिक विमानस्थलहरू निर्माण भएका छन्, जसमध्ये ३१ वटा विमानस्थलमा मात्र नियमित वा चार्टर्ड उडान हुने गरेको छ भने बाँकी २१ वटा विमानस्थलहरू सडक सञ्जालको विस्तार तथा यात्रु अभावका कारण हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विमानस्थल पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए पनि पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने पर्याप्त मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । सरकारले यी दुई विमानस्थलबाट एयरलाइन्सहरुलाई आकर्षित गनर्् उडान तथा अवतरण शुल्क, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा भारी छुट गर्नुका साथै यात्रु सेवा शुल्क र पर्यटन शुल्क मिनाहा गरेको छ । राहदानी, अध्यागमन, भन्सारका साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि श्रम स्वीकृति डेस्कट, स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी संयन्त्र र बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता आवश्यक सेवाहरु पनि विमानस्थल परिसरमै स्थापना गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्राधिकरणले व्यावसायिक योजनाका आधारमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा समेत उड्डयन सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी वा संयुक्त साझेदारीमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने, भइरहेका संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने र सञ्चालन वा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न पाउने यो नीतिगत व्यवस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा बन्ने विमानस्थलहरूको कार्यक्षमता र सेवाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ स्थापना हुने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहनेछ। यस संस्थाले विमानस्थलहरूको निर्माण र सञ्चालन मात्र नभई हवाई क्षेत्रभित्र उडान सुरक्षा, हवाई मानचित्र तयार गर्ने, खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने र हवाई मार्ग निर्धारण गर्ने जस्ता संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नेछ। यसका साथै विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा, हवाई इन्धन बिक्री, उडानमा रहेका यात्रुहरूलाई खाना उपलब्ध गराउने सेवा तथा मालसामान प्रबन्ध सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि यसै प्राधिकरणमा निहित रहनेछ।
यस ऐनको मस्यौदाले विमानस्थलको सुरक्षा र उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कडाइ गरेको छ। विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, अनुमति बिना उडान वा अवतरण गराउने, वा विमानस्थलको तीन किलोमिटर वरिपरि अनियन्त्रित वधशाला स्थापना गरी फोहोरमैला थुपार्ने कार्यलाई सजाययोग्य कसूर मानिने व्यवस्था गरिएको छ। उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने यस्ता कसूर गर्नेहरूलाई कसूरको मात्रा हेरी दस हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र मापदण्ड विपरीतका संरचना आफ्नै खर्चमा भत्काउनुपर्ने कडा कानुनी प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औं दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। नयाँ कानुन लागू भएपछि साविकको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई योग्यता, दक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा नयाँ प्राधिकरण वा नियामक निकायमा समायोजन गरिनेछ भने साविकको संस्थाको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा ऋण र दायित्व पनि स्वतः यसै नयाँ प्राधिकरणमा सर्ने प्रावधान राखिएको छ।
