कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले कोषको सञ्चालक समितिमा व्यापक पुनर्रचनाको खाका अगाडि सारेको छ। प्रस्ताव अनुसार सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराइनेछ। निजामती सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र संगठित संस्थाहरूबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराउने चक्रीय प्रणाली अपनाइनेछ। यस कदमले कोषको उच्च व्यवस्थापनमा कुनै एक विशिष्ट क्षेत्रको मात्रै हालीमुहाली अन्त्य भई समग्र योगदानकर्ता संस्थाहरूको आवाज सुनिने विश्वास लिइएको छ।
प्रशासकको पदावधि कटौती र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण
सुशासन र सञ्चालन सुधारका नाममा अघि सारिएको विधेयकमा प्रशासकको अधिकार र स्थायित्वमा भने गम्भीर अङ्कुश लगाउने प्रयास गरिएको छ। यसअघि पाँच वर्षको निश्चित पदावधि भोग्दै आएका कोषका मुख्य प्रशासकको पदावधि घटाएर चार वर्षमा झारिएको छ। अझ चासोको विषय त के छ भने सरकारले चाहेमा जुनसुकै समयमा प्रशासकलाई पदबाट हटाउन सक्ने कानूनी ढोका खोलिएको छ।
प्रशासकलाई सरकारले विना व्यवधान जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने व्यवस्थाले संस्थाको दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने वित्तीय विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। यसले प्रशासकलाई कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र निर्णय लिनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा काम गर्न बाध्य पार्ने खतरा बढाएको छ।
अन्य निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापनको एकाधिकार
संस्थागत सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कोषको कार्यक्षेत्रमा गरिएको भारी विस्तार हो। नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेमा सरकारी वा अन्य संगठित संस्थाका निवृत्तिभरण कोष तथा अन्य विविध सामाजिक सुरक्षा कोषहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चय कोषलाई नै तोक्न सक्ने गरी अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाइएको छ।
यस व्यवस्थाले मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो खुलाउनेछ। निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी तथा अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा सञ्चय कोषको क्षमता र पूर्वाधार प्रयोग गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र कोष सञ्चालनमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
