आयोगको ३११ औं बैठकले "विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८" मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअघिको व्यवस्था अनुसार बोनस शेयर वितरण गर्दा शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा कम्पनीहरूले 'सञ्चालक समिति' र 'साधारण सभा' दुवैको निर्णय अनिवार्य रूपमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, अब आयोगले यसलाई सहजीकरण गर्दै 'सञ्चालक समिति' वा 'साधारण सभा' मध्ये कुनै एकको निर्णय भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगको सूचना अनुसार, बोनस शेयर प्रदान गर्दा शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा मात्र आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। ५ प्रतिशतभन्दा कम परिवर्तन हुने हकमा भने आयोगलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने प्रावधान यथावत छ।
"विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०७६" को विभिन्न अनुसूचीहरूमा रहेको "तथा" भन्ने शब्दलाई हटाएर "वा" कायम गरिएपछि अब कम्पनीहरूलाई प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गर्न निकै सहज हुने देखिएको छ।
आयोगले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै साउन १८ गते औपचारिक सूचना जारी गरेको हो। यो नयाँ व्यवस्थाले शेयर बजारमा सूचीकृत विद्युत कम्पनीहरूलाई बोनस शेयर वितरणको प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
