तराई–मधेशको पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै प्रदेशहरू शक्तिशाली बन्ने धारणा राखेका छन्।
संघीयताको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजनका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ लागिपरेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी रहेको र यसले सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हित गर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर आफूले सबै नेपाली नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैप्रति उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
"संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ" भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै शाहले सबै राजनीतिक दल, सामाजिक नेतृत्व र नागरिकलाई संयमता अपनाउन तथा संवाद र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन्।
बैठकमा तराई–मधेशका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सी.के. राउत लगायतको सहभागिता थियो।
सो क्रममा नेताहरूले तराई–मधेशका समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासन र संघीयतालाई मजबुत बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग र सुझावहरू बुझाएका छन्।
