कागजी नोटको विकल्पमा डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने गरी 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै मुलुकको मौद्रिक प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु हुने निश्चित भएको हो। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका आठवटा महत्वपूर्ण दफामा सहमति जुटाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकका दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानहरूमा दफावार छलफल गरी सर्वसम्मति जुटाएको हो। यससँगै अब नेपाल राष्ट्र बैंकले भौतिक नोट जस्तै कानुनी मान्यता प्राप्त डिजिटल मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकार पाउनेछ।
के फेरिँदैछ कानुनी प्रावधान ?
विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद–६ अन्तर्गतको दफा ४२ मा नेपालको मौद्रिक एकाइ 'रुपैयाँ' हुने र यस्तो रुपैयाँ एक सय पैसामा विभाजित हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै 'बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई बैंकले निर्धारण गरेको जुनसुकै स्वरूपमा निष्कासन गर्न सक्ने' प्रावधान थप गरेको छ। यसको अर्थ अब रुपैयाँ कागजी नोट वा सिक्कामा मात्र सीमित नभई डिजिटल स्वरूपमा पनि उपलब्ध हुनेछ।
ऐनको यो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्न कानुनी बाधा रहने छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताका अनुसार, नयाँ कानुनले डिजिटल नोटलाई क्रमशः प्रचलनमा ल्याउन बाटो खोल्नेछ, जसले गर्दा भुक्तानी प्रणाली अझ छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी हुनेछ।
८ दफामा जुट्यो सहमति
अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले 'वित्तीय संस्था' भन्ने शब्दले व्यापक अर्थ राख्ने भएकाले यसलाई ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकले वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमका संस्था मात्र नभई प्रदेश बैंकहरूलाई समेत समेट्ने गरी परिभाषामा स्पष्टता ल्याएको छ। समितिले बैंकको उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने जस्ता बुँदाहरूमा पनि सहमति गरेको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधानमा समितिले सहमति जनाएको छ।
डिजिटल नोट र हालको डिजिटल बैंकिङमा के फरक छ ?
धेरैलाई अहिले प्रयोग भइरहेको मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ नै डिजिटल नोट हो भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर, विज्ञहरूका अनुसार यी दुईमा ठूलो भिन्नता छ। हालको डिजिटल बैंकिङ वास्तवमा बैंकमा रहेको निक्षेप (डिपोजिट) स्थानान्तरण गर्ने माध्यम मात्र हो। यसमा ग्राहकको पैसा वाणिज्य बैंकको खातामा हुन्छ र मोबाइल एपले त्यसलाई एक खाताबाट अर्कोमा पठाउन सहयोग गर्छ। तर, 'सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी' (CBDC) भने राष्ट्र बैंकले नै जारी गर्ने डिजिटल स्वरूपको वास्तविक नेपाली रुपैयाँ हो। यो केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष दायित्व (Liability) भित्र पर्छ। यसलाई प्रयोग गर्न वाणिज्य बैंकमा खाता हुनु अनिवार्य नहुन पनि सक्छ। भविष्यमा डिजिटल वालेटमार्फत व्यक्ति-व्यक्तिबीच सिधै नोट साटेझैँ डिजिटल मुद्रा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ।
लागत घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि डिजिटल रुपैयाँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको थियो। कागजी नोट छपाइ, ढुवानी र पुरानो नोट धुल्याउने प्रक्रियामा सरकारले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। डिजिटल नोट कार्यान्वयनमा आएपछि यो खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, डिजिटल नोटको प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले यसले अवैध आर्थिक कारोबार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुर्याउनेछ। "नक्कली नोटको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ र हरेक रुपैयाँको मुहान पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ," राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सामाजिक सुरक्षा र सरकारी भुक्तानीमा सहजता
सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान र अन्य भुक्तानीहरू सिधै सर्वसाधारणको डिजिटल वालेटमा पठाउन सकिने भएकाले वितरण प्रणाली थप पारदर्शी र प्रभावकारी बन्नेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ बैंकको भौतिक पहुँच छैन, त्यहाँ पनि डिजिटल नोटमार्फत वित्तीय सेवा पुर्याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले यतिबेला आफ्नै डिजिटल मुद्रा (CBDC) परीक्षण गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यसमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका छन्। नेपालले पनि ऐन संशोधनमार्फत यसको कानुनी जग बसालेर आधुनिक मौद्रिक प्रणालीतर्फ पाइला चालेको छ। अर्थ समितिले बाँकी दफाहरूमा पनि चाँडै छलफल सकेर विधेयकलाई सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सदनबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा डिजिटल नोटको कानुनी युग सुरु हुनेछ।
