गढवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वडा नं. १ र २ का विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनका लागि सगुन कन्स्रक्सन, बुटवल सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदन बिना नै जथाभावी उत्खनन गर्न दिइएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार, गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यवसायीलाई गैरकानुनी रूपमा राजस्व छुट दिई सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्वको विषयमा स्वेच्छाचारी निर्णय गरी दोस्रो किस्ताबापतको बैंक जमानत रकम १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको पाइएको छ।
गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, लाल बहादुर योगी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शम्भु चौधरीः तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख (सहायक पाँचौँ), शहदेव खड्का सगुन कन्स्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक र विकास पुनः सगुन कन्स्रक्सनका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पाँचै जना प्रतिवादीहरूबाट जनही एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बमोजिमको जरिवाना र सजायको मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। साथै, तत्कालीन अध्यक्ष अहिर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीको हकमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप सजायको समेत माग गरिएको छ ।
