अदालतले कमोडिटी बजार ऐन, २०७४ ले यस क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै, ऐन जारी भएपछि अनुमति प्रणाली लागू भए पनि ऐन आउनुअघि स्थापना भएका तथा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको अवस्थालाई तत्कालीन कानुन, सरकारी नीति तथा नियामकीय अभ्यासको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलामा नेपाल सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, करसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका वार्षिक प्रतिवेदनहरूको समेत उल्लेख गर्दै कमोडिटी बजारलाई सरकारले विगतदेखि नै नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको, करको दायरामा ल्याएको तथा सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जहरूको अस्तित्वलाई सरकारी अभिलेखमा समेत स्वीकार गरिएको विषयलाई अदालतले विशेष महत्व दिएको छ। अदालतले मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज लगायतका संस्थाहरू विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको, आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दायित्व निर्वाह गरेको तथा सरकारी दस्तावेजहरूमा उल्लेखित रहेको तथ्यलाई समेत निर्णयको आधार बनाएको छ।
फैसलामा अभियोगमा उल्लेख गरिएका विभिन्न कम्पनीहरू ऐन जारी हुनुभन्दा धेरैअघि नै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई स्थापना भएका तथा अधिकांशको उद्देश्य कमोडिटी बजारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पछि बनेको कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गतिविधिलाई स्वतः अवैध भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।साथै फैसलामा नेपाल धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई समेत अर्को आधार बनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा "सञ्चालनमा रहेका बजारहरूलाई नयाँ करारको कारोबारमा रोक लगाइएको थियो" भन्ने उल्लेख रहेको सन्दर्भमा अदालतले ऐन जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी बजारका कारोबारलाई वैध मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले कमोडिटी बजारमा कारोबार गर्ने प्रत्येक लगानीकर्ताले ग्राहक दर्ता, जोखिम खुलासा, करार, क्लाइन्ट कोड तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छाले बजारमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता दस्तावेजमार्फत बजार जोखिम, मार्जिन कल, पोजिसन लिक्विडेसन तथा सम्भावित नोक्सानीबारे जानकारी दिएपछि गरिएको कारोबारमा नाफा वा घाटा व्यापारिक जोखिमकै हिस्सा हुने अदालतको व्याख्या छ।
त्यसैगरी, अदालतले केवल व्यापारिक घाटा भएको आधारमा मात्र फौजदारी ठगीको कसुर स्थापित नहुने स्पष्ट गरेको छ। ठगी स्थापित हुन प्रत्यक्ष रूपमा झुक्याउने, धोका दिने, बदनियतपूर्वक लाभ लिने वा प्रमाणसहितको छलकपट देखिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा कारोबार प्रणाली कृत्रिम रूपमा चलाइएको वा कारोबारमा हेरफेर गरिएको भन्ने दाबी पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण अनुसन्धानबाट पेश हुन नसकेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अभियोगको सन्दर्भमा पनि अदालतले कमोडिटी बजार बहु-संस्थागत संरचनामा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको, प्रतिवादीहरू सम्बन्धित संस्थामा सञ्चालक, शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीको भूमिकामा आबद्ध रहेको मात्र आधारमा उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत उल्लेख गर्दै अपराध गर्नकै उद्देश्यले स्थायी संरचना गठन भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने अदालतको धारणा रहेको छ।
फैसलामा अदालतले नियामक तथा अन्य निकायहरू बिचको समन्वयको पक्षमा समेत महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। अभियोजन पक्षले कम्पनीहरूले आफ्नो दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गरी राज्यका निकायलाई भ्रममा पारेको दाबी गरेको सन्दर्भमा अदालतले कम्पनी दर्ता गर्ने निकाय, कर प्रशासन तथा सम्बन्धित नियामक निकायबीच आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। अदालतले दर्ता, कर असुली तथा नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायले आफ्नो-आफ्नो कानुनी दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरी सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई प्रतिवादीसमेत नबनाई केवल कम्पनीसँग आबद्ध सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको अवस्थाले राज्यका निकायबीच समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्तो परिस्थितिमा प्रस्तुत अभियोजन प्रतिवादीप्रति पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको भनी अदालतले टिप्पणी गरेको छ।
विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यो फैसला नेपालमा कमोडिटी बजारको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण कानुनी सन्दर्भ बन्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी कमोडिटी बजारको अवधारणा, सञ्चालन संरचना, करार प्रणाली, बजार जोखिम, एक्सचेन्ज, क्लियरिङ हाउस तथा ब्रोकरहरूको भूमिकाबारे अदालतले गरेको विस्तृत व्याख्याले यस क्षेत्रको कानुनी स्पष्टता बढाउनुका साथै भविष्यमा नियमन, नीतिनिर्माण तथा संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
